Supreme Court : कोरोना लसीमुळे मृत्यू झाल्यास भरपाई धोरण काय?; सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला सवाल

By, Pravin Wankhade - February 26, 2025 10:00:14

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court कोविड-19 मुळे झालेल्या मृत्यूंच्या बाबतीत भरपाईशी संबंधित याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. केंद्र सरकारची बाजू अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी यांनी मांडली.Supreme Court

न्यायालयाने विचारले- कोविड-19 लसीच्या दुष्परिणामांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकार काही धोरण बनवू शकते का?

या प्रश्नावर एएसजी म्हणाले, ‘फक्त कोविड-19 या आजाराला आपत्ती म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, कोविडसाठी दिलेल्या लसींशी संबंधित मृत्यूंना नाही.’ म्हणूनच, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत असे कोणतेही धोरण नाही, जे कोविड-19 लसींमुळे झालेल्या मृत्यूंसाठी भरपाई देते.

नमो किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत ३००० रुपये वाढून देणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा!!

न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘कोविड-19 मुळे होणारे मृत्यू हे कोविड लस घेतल्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंपेक्षा वेगळे मानले जाऊ नये.’ शेवटी, संपूर्ण (कोविड) लसीकरण मोहीम देखील साथीच्या आजाराबाहेर होती, असे खंडपीठाने तोंडी सांगितले. तुम्ही असे म्हणू शकत नाही की ते जोडलेले नाहीत.

न्यायालयाने केंद्र सरकारला 3 आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 मार्च रोजी होईल. वास्तविक, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने केरळमधील एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी केली आहे.

कोविड लसीच्या दुष्परिणामांमुळे महिलेच्या पतीचा मृत्यू झाला होता. यानंतर, सप्टेंबर 2022 मध्ये, महिलेने केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तिच्या पतीच्या मृत्यूसाठी भरपाईची मागणी केली.

केरळ उच्च न्यायालयाने धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले होते

महिलेच्या याचिकेनंतर केरळ उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. कोविड लसीच्या दुष्परिणामांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या खूपच कमी असली तरी, कोविड लसीच्या दुष्परिणामांमुळे लोकांचा मृत्यू झाल्याचा संशय अनेक उदाहरणे आहेत असे आढळून आले.

उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एनडीएमए) आदेश दिले होते. कोविड लसीच्या दुष्परिणामांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांची ओळख पटवावी, असे सांगण्यात आले. त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांची माहिती गोळा केली पाहिजे. त्यानंतर कोविड-19 लसीकरणामुळे झालेल्या मृत्यूंची भरपाई करण्यासाठी एक धोरण किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करा.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावर स्थगिती आणली.