One Nation One Election : द फोकस एक्सप्लेनर : काय आहे वन नेशन वन इलेक्शन? निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन झाले नाही तर काय? वाचा तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर

By, Pravin Wankhade - December 17, 2024 10:30:27

0

One Nation One Election : केंद्र सरकारने वन नेशन-वन इलेक्शन ‘एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणाचा अवलंब करण्याचे ठरवले आहे. गुरुवारी (12 डिसेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. याअंतर्गत संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची योजना आखण्यात आली आहे. One Nation One Election

पुढील आठवड्यात संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार याबाबत सर्वसमावेशक विधेयक मांडू शकते. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) सर्व खासदारांना तीन ओळींचा व्हीप जारी केला आहे. यामध्ये 17 डिसेंबर रोजी संसदेत उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या दिवशी या विधेयकावर चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे.

विविध संसदीय समित्यांच्या सूचना

भारतात जवळपास दरवर्षी किंवा दर काही महिन्यांनी निवडणुका होतात. हे योग्य नसल्याचे विधी आयोगाचे मत आहे. कायदा आयोगाने 1999 मध्ये आपल्या 170व्या अहवालात म्हटले होते की, दरवर्षी निवडणुका घेण्याचे हे चक्र थांबले पाहिजे. विधी आयोगाने कबूल केले की काही वेळा विशिष्ट परिस्थितीत स्वतंत्र निवडणुका घेण्याची आवश्यकता असू शकते, जसे की एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका 5 वर्षांनी एकाच वेळी घ्याव्यात, असा नियम असावा.

Maharashtra cabinet expansion : पहिल्याच झटक्यात 39 मंत्र्यांसह फडणवीस मंत्रिमंडळाचा विस्तार; नव्यांच्या समावेशाने मंत्रिमंडळाचा चेहरा मोहरा बदलला!!

वैयक्तिक, सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्याय या विषयावरील संसदीय स्थायी समितीने डिसेंबर 2015 मध्ये आपल्या 79व्या अहवालात ‘लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची शक्यता’ विचारात घेतली होती. या अहवालात समितीने दोन टप्प्यात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा पर्यायी आणि व्यावहारिक मार्ग सुचवला होता. म्हणून, भारत सरकारने या समस्येचे परीक्षण करण्यासाठी आणि एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या शिफारसी देण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती (HLC) स्थापन केली.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील या उच्चस्तरीय समितीने 191 दिवसांच्या सखोल चर्चा आणि संशोधनानंतर सप्टेंबर 2023 मध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला 18,626 पानांचा अहवाल सादर केला. समितीला मिळालेल्या 21,558 प्रतिसादांपैकी 80% लोक एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या बाजूने होते. 47 राजकीय पक्षांनीही या विषयावर आपले मत मांडले. त्यापैकी 32 राजकीय पक्षांनी ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ला पाठिंबा दिला. तर केवळ 15 राजकीय पक्षांनी विरोध केला.

निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन झाले नाही तर काय होईल?

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या अंमलबजावणीनंतर निवडणुकीनंतर कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर काय होईल? या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी समितीने काही शिफारशी दिल्या आहेत. निवडणुकीनंतर कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही किंवा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला, तर नव्याने निवडणुका होऊ शकतात.

लोकसभेसाठी नवीन निवडणुका घेतल्यास, नवीन लोकसभेचा कार्यकाळ मागील लोकसभेच्या उर्वरित कार्यकाळासाठी असेल. एखाद्या राज्य विधानसभेसाठी नवीन निवडणुका घेतल्यास, नवीन विधानसभेचा कार्यकाळ हा लोकसभेचा संपूर्ण कार्यकाळ असेल, जोपर्यंत ती आधी विसर्जित केली जात नाही.

हे नियम लागू करण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. कलम 83 (संसदेच्या सभागृहांचा कार्यकाळ) आणि कलम 172 (राज्य विधानमंडळांचा कार्यकाळ) मध्ये सुधारणा केली जाईल.

‘एक देश, एक निवडणूक’साठी राज्यघटना बदलावी लागेल का?

लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी राज्यघटनेत बदल करण्याची गरज आहे. माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने असा प्रस्ताव दिला आहे की राष्ट्रपती ‘निश्चित तारीख’ जाहीर करतील आणि त्या तारखेनंतर निवडून आलेल्या सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ लोकसभेच्या कार्यकाळासह संपेल.

समितीने राज्यघटनेत दोन नवीन कलमे समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिला

कलम 82 अ (1): यानुसार, राष्ट्रपती लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीची घोषणा ‘निश्चित तारखेला’ सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर करतील.

कलम 82 अ (2): यानुसार, ‘विहित तारखेनंतर’ निवडून आलेल्या राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ लोकसभेच्या कार्यकाळासह संपेल.

2034 पासून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होणार का?

जर हे विधेयक कोणतेही बदल न करता मंजूर झाले, तर 2029 मध्ये निवडून आलेल्या लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीत ‘निश्चित तारीख’ जाहीर केली जाईल. 2024 मध्ये निवडून आलेल्या लोकसभेची पहिली सभा झाली आहे. त्यामुळे ‘निश्चित तारखे’ची घोषणा 2029 मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीतच शक्य आहे. 2029 मध्ये निवडून आलेल्या लोकसभेचा कार्यकाळ 2034 पर्यंत असेल. त्याचबरोबर सर्व राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेच्या कार्यकाळात एकत्र केल्या जाऊ शकतात.

म्हणजेच मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली विधेयके कोणत्याही बदलाशिवाय संसदेत मंजूर झाली तर 2034 पासून लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होऊ शकतात.

निवडणूक आयोगासमोर मोठे आव्हान कोणते?

एक देश, एक निवडणूक लागू करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला बरीच तयारी करावी लागणार आहे. कारण ही योजना संपूर्ण देशात राबवण्याची जबाबदारी त्यांना पार पाडायची आहे. विधानसभा आणि लोकसभेसाठी एकाच वेळी मतदान करता यावे यासाठी आयोगाला नवीन इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन (ईव्हीएम) तयार करण्याचे आदेश द्यावे लागतील. यासाठी खूप वेळ आणि मेहनत लागू शकते.

निवडणूक आयोगाला ईव्हीएमची संख्या दुप्पट करावी लागणार आहे. यासाठी दोन ते तीन वर्षे लागू शकतात, कारण ईव्हीएम बनवणाऱ्या कंपन्यांना त्यांची उत्पादन क्षमता वाढवावी लागेल. ईव्हीएमसाठी चिप्स आणि इतर आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यासाठी सात ते आठ महिने लागू शकतात, कारण हे काम अत्यंत काळजीपूर्वक आणि नियोजनपूर्वक करावे लागेल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचाही प्रस्ताव आहे का?

कोविंद समितीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतचा प्रस्तावही दिला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर 100 दिवसांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेता याव्यात यासाठी नवीन विधेयक आणण्याची शिफारस समितीने केली आहे. यासाठी एकच मतदार यादी वापरली जाणार आहे. मात्र, या प्रस्तावाचा सरकारने अद्याप विचार केलेला नाही.

हा प्रस्ताव अंमलात आणण्यासाठी, घटना दुरुस्ती करावी लागेल, ज्यासाठी 50% राज्यांची मान्यता आवश्यक असेल कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घेतल्या जातात. एकच मतदार यादीसाठी घटनादुरुस्ती करण्याबरोबरच प्रभागाची हद्द संबंधित विधानसभा मतदारसंघात आणावी लागणार आहे.

‘एक देश, एक निवडणूक’ ही कल्पना भारतात नवीन आहे का?

नाही, ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ ही कल्पना भारतासाठी अजिबात नवीन नाही. भारतात यापूर्वीही ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ अशी व्यवस्था होती. पण नंतर ही पद्धत नवीन राज्यांच्या निर्मितीमुळे आणि काही विधानसभा विसर्जित झाल्यामुळे संपुष्टात आली.

1950 मध्ये राज्यघटना लागू झाल्यानंतर 1951 ते 1967 पर्यंत दर 5 वर्षांनी लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात आल्या. 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये केंद्र आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. ही प्रक्रिया संपली जेव्हा नवीन राज्ये निर्माण झाली आणि काही जुन्या राज्यांची पुनर्रचना झाली. 1968-1969 मध्ये अनेक विधानसभा विसर्जित करण्यात आल्या, त्यानंतर ही मालिका पूर्णपणे सोडून देण्यात आली.