बंगाल SIR, EC ने गडबड असलेली नावे सार्वजनिक केली; पंचायत-ब्लॉक कार्यालयात यादी चिकटवली जाईल

By, Pravin Wankhade - January 25, 2026 07:00:52

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने SIR ची लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी यादी वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली, पंचायत-ब्लॉक आणि वॉर्ड कार्यालयांमध्ये चिकटवली जाईल WB Voter List

निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार SIR अंतर्गत ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’ यादीत समाविष्ट मतदारांची नावे शनिवारी आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केली. आता ही यादी ग्रामपंचायत कार्यालये, ब्लॉक कार्यालये आणि नगर वॉर्ड कार्यालयांमध्ये चिकटवली जाईल.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, SIR १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू आहे. इतर राज्यांमध्ये ते लवकरच लागू केले जाईल.

१९ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी नोटीस असलेल्या १.२५ कोटी मतदारांची यादी ग्रामपंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय आणि वॉर्ड कार्यालयात सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले होते.

सूत्रांनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याबाबत निवडणूक आयोग संभ्रमात होता, कारण बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLO) यांना आवश्यक सॉफ्टवेअर शुक्रवार रात्री उशिरापर्यंत मिळाले नव्हते.

देवेंद्र फडणवीस : महापालिका टू जिल्हा परिषद व्हाया दावोस; एक राजकीय प्रवास!!

निवडणूक आयुक्त म्हणाले- इतर राज्यांमध्येही लवकरच SIR लागू होईल

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, SIR सध्या 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरळीतपणे सुरू आहे. इतर राज्यांमध्येही ते लवकरच लागू केले जाईल. ते म्हणाले की, शुद्ध मतदार यादी लोकशाहीचा पाया आहे.

CEC नुसार बिहारमध्ये SIR प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे आणि अंतिम मतदार यादीविरुद्ध एकही अपील दाखल झाले नाही. याच आधारावर झालेल्या निवडणुकांमध्ये 67.13% मतदान झाले, तर महिलांचा सहभाग 71.78% राहिला

अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन म्हणाले- बंगालमध्ये घाईघाईने SIR होत आहे

नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांनी पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) बद्दल सांगितले की, ही प्रक्रिया खूप घाईघाईने केली जात आहे, ज्यामुळे लोकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः जेव्हा राज्यात काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.

सेन म्हणाले की, SIR अंतर्गत मतदारांना त्यांचे अधिकार सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे द्यावी लागत आहेत. यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ दिला जात नाहीये. यामुळे अनेक पात्र मतदार यादीतून बाहेर पडू शकतात, जे लोकशाहीसाठी योग्य नाही.

अभिषेक बॅनर्जींचा आरोप- यादी जाहीर करण्यास जाणूनबुजून उशीर

इकडे तृणमूल काँग्रेस नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी शनिवारी संध्याकाळी सांगितले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देश आणि आयोगाच्या स्वतःच्या पत्राव्यतिरिक्तही 24 जानेवारीपर्यंत सर्व ग्रामपंचायती आणि नगर वॉर्डांमध्ये ‘लॉजिकल डिसक्रिपन्सी’ (तार्किक विसंगती) यादी प्रकाशित केली नाही.

ज्या सॉफ्टवेअरने 7 कोटींहून अधिक फॉर्मचे विश्लेषण करून एका तासात चुका शोधल्या, तेच आता यादी जारी करण्यात धीमे पडले आहे. हा विलंब जाणूनबुजून केला जात आहे का?