LIC-Adani : वॉशिंग्टन पोस्टचा ‘हिंडेनबर्ग पार्ट टू’; एलआयसी–अडानी गुंतवणुकीवर खोटे दावे, मोदी सरकारवर लक्ष केंद्रीत करून भारताची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न!

By, Pravin Wankhade - October 26, 2025 08:30:43

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : LIC-Adani अमेरिकन डाव्या विचारसरणीचे वृत्तपत्र वॉशिंग्टन पोस्ट पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. कारण त्यांनी एक “एक्सक्लुझिव्ह” म्हणवत अडानी गट आणि मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. “India’s $3.9 billion plan to help Modi’s mogul ally after U.S. charges” या मथळ्याखाली प्रकाशित झालेल्या या कथित वृत्तात दावा करण्यात आला आहे की, केंद्र सरकारने एलआयसीला जबरदस्तीने ₹5,000 कोटी अडानी गटात गुंतवायला भाग पाडले!LIC-Adani

वॉशिंग्टन पोस्टच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या हाती काही अंतर्गत कागदपत्रेलागलेत ज्यांत भारतीय अधिकाऱ्यांनी अडानी गटाला आर्थिक मदत करण्यासाठी योजना आखल्याचं लिहिलं आहे. परंतु, ना एलआयसी ना अडानी गट, ना केंद्र सरकार कोणाकडूनही हे दावे मान्य झाले नाहीत.LIC-Adani

एलआयसीने स्पष्ट शब्दांत प्रतिक्रिया दिली की, ही बातमी पूर्णपणे खोटी, दिशाभूल करणारी आणि अप्रामाणिक आहे. आमच्या सर्व गुंतवणुका नियमानुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने केल्या जातात.LIC-Adani

Fadnavis : फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय- बांगलादेशी घुसकोरांना बसणार आळा, ब्लॅक लिस्टसह शिधा पत्रिका पडताळणीचे निर्देश

अडानी गटानेदेखील पोस्टचा दावा फेटाळत म्हटलं की, एलआयसीने Adani Ports & SEZ मध्ये ₹5,000 कोटींची Non-Convertible Debentures (NCD) गुंतवणूक केली होती — ती पूर्णपणे कायदेशीर आणि सार्वजनिकरित्या घोषित व्यवहार आहे.”

खरं तर, मे 2025 मध्येच अडानी गटाने स्वतःच जाहीर केलं होतं की LIC ने त्यांच्या Adani Ports & SEZ कंपनीच्या 15 वर्षांच्या NCD मध्ये ₹5,000 कोटींची गुंतवणूक केली आहे.
या NCD वर LIC ला दरवर्षी 7.75% व्याज मिळणार असून, मूळ रक्कम 2040 मध्ये परत दिली जाणार आहे.

म्हणजेच, वॉशिंग्टन पोस्टने “exclusive” म्हणवून ज्या गोष्टींचं भांडाफोड केलं, त्या गोष्टी आधीपासूनच सार्वजनिक दस्तऐवजांमध्ये उपलब्ध होत्या!

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा लेख भारताच्या आर्थिक प्रतिमेला डागाळण्यासाठी आणि मोदी सरकारवर ‘क्रोनी कॅपिटलिझम’चा ठपका ठेवण्यासाठी आखलेला नवीन मीडिया मोहिमेचा भाग आहे.

सत्ताधाऱ्यांनीही तीव्र प्रतिक्रिया देत म्हटलं की, “हा प्रयत्न भारतातील यशस्वी उद्योगपती आणि आर्थिक संस्थांना बदनाम करण्यासाठी आहे. हे ‘हिंडेनबर्ग पार्ट टू’चं पुनरावृत्ती आहे!” LIC ही देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक वित्त संस्था असून ती नेहमीच मोठ्या खाजगी कंपन्यांत गुंतवणूक करते — Reliance Industries, ITC, HDFC Bank, TCS, Infosys यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांतही तिची मोठी हिस्सेदारी आहे. अडानी गटातील गुंतवणूकही याच श्रेणीतली एक नियमित आर्थिक प्रक्रिया असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात

सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केलं आहे की, असा कोणताही “गुप्त दस्तऐवज” अस्तित्वात नाही. वॉशिंग्टन पोस्टचा हा अहवाल भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेविरुद्ध एक “आंतरराष्ट्रीय प्रोपगंडा” म्हणून पाहिला जात आहे. “LIC आणि अडानी गट यांच्यातील गुंतवणुकीची माहिती आधीच सार्वजनिक आहे. वॉशिंग्टन पोस्टने हवे तसे निवडक तथ्य दाखवून भारताची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. LIC–अडानी प्रकरणाचा संपूर्ण तपशील पाहता स्पष्ट होतं की, वॉशिंग्टन पोस्टचा हा लेख केवळ अफवा पसरवून भारताच्या वित्तीय विश्वासार्हतेवर डाग लावण्याचा प्रयत्न आहे.