Waqf bill रात्री 2.33 वाजता ‘वक्फ’ राज्यसभेतही मंजूर; 128 विरुद्ध 95 मतांनी पारित, राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवणार

By, Pravin Wankhade - April 4, 2025 07:30:36

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : लोकसभेपाठोपाठ वक्फ दुरुस्ती विधेयक १२ तासांच्या चर्चेनंतर गुरुवारी रात्री २.३३ वाजता राज्यसभेत १२८ विरुद्ध ९५ मतांनी मंजूर झाले. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींनी अधिसूचना जारी केल्यावर हा नवा कायदा लागू होईल. तत्पूर्वी, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की प्रस्तावित कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात नाही. वक्फ मालमत्तांचे कामकाज व तंत्रज्ञानावर आधारित व्यवस्थापन सुधारणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

लोकसभेने बुधवारी रात्री २ वाजता २८८/२३२ मतांनी हे विधेयक मंजूर केले हाेते. चर्चेत भाग घेताना आरोग्यमंत्री जेपी नड्डा म्हणाले की, हे विधेयक पक्षहिताचे नाही तर राष्ट्रीय हिताचे आहे. जेव्हा मुस्लिम देश वक्फ मालमत्तेत पारदर्शकता आणत आहेत, तेव्हा भारतात काय अडचण आहे? दुसरीकडे, विरोधी पक्षाकडून राजद खासदार मनोज झा म्हणाले की, अलिकडे जुन्या मशिदींमध्ये झडती आणि प्रार्थनास्थळांवर हल्ले झाल्याच्या चर्चा सुरू आहेत, ज्यामुळे समुदाय घाबरला आहे. अशा वातावरणात, विधेयकातील बदल आणि हेतूबद्दल प्रश्न उपस्थित होतात. हे विधेयक पुन्हा एकदा निवड समितीकडे पाठवावे.

काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, संविधानाने जे दिले आहे ते हिरावून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. हा कायदा नाही तर कायदेशीर भाषेत लपेटलेली मनमानी आहे. हे कलम २५-२६ चे १००% उल्लंघन आहे. या विधेयकात कोणतीही स्वायत्तता शिल्लक नाही. आमची जमीन, आमची श्रद्धा तरीही ते आम्हाला तुमचा हक्क आहे याचा पुरावा देण्यास सांगत आहेत.

राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल म्हणाले, माझ्याकडे काही मालमत्ता आहे आणि मी ती दान करू इच्छितो, मग मला कोण रोखू शकेल. जेव्हा देशात एक राष्ट्र एक कायदा असणार आहे, तेव्हा फक्त मुस्लिमच वक्फ देऊ शकतात असे म्हणणे कसे योग्य आहे? या विधेयकात ही तरतूद का ठेवण्यात आली हा यातून निर्माण होणारा प्रश्न आहे. राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपती अधिसूचना जारी करतील आणि एक ते चार आठवड्यात वक्फ मालमत्तांसाठी ती लागू होईल.

अजितदादांवर चुलत्याची “कृपा”; फडणवीसांनी दाखवली आशीर्वादाची “मर्यादा”!!

सोनियांचा आक्षेप… संविधानावर निलाजरेपणाने हल्ला

काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या बैठकीत सांगितले की, ‘हे विधेयक जबरदस्तीने मंजूर करण्यात आले. समाज कायमचा तोडण्यासाठी भाजपच्या सुनियोजित रणनीतीचा हा एक भाग आहे.

द्रमुक सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री, द्रमुकचे अध्यक्ष एमके स्टॅलिन यांनी विधानसभेत सांगितले की, पक्ष या विधेयकाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करेल.

वक्फ विधेयक काय आहे?

वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२४ हे मुस्लिमांच्या धर्मादाय मालमत्तेचे नियमन करणाऱ्या वक्फ कायदा १९९५ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक आहे. वक्फ मालमत्तेचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकार सुधारणांद्वारे नियम कडक करत आहे.

नव्या विधेयकामुळे कोणते मोठे बदल होतील?

आता वक्फ बोर्ड कोणत्याही मालमत्तेला ‘वक्फ मालमत्ता’ म्हणून जबरदस्तीने घोषित करू शकणार नाही. सरकारी मालमत्तेवरही दावे करता येत नाहीत. जर कोणतीही सरकारी जमीन वक्फच्या नावावर असेल तर जिल्हाधिकारी चौकशी करतील आणि ती राज्य सरकारला सुपूर्द करतील. आता पुरातत्त्व सर्वेक्षणाच्या २८० हून अधिक स्मारकांना, ज्यावर वक्फ दावा करत होता ते देखील वक्फमधून मुक्त केले जातील.

..आणखी कोणते बदल होतील?

वक्फ बोर्ड, केंद्रीय वक्फ परिषदेत २ बिगर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करणे बंधनकारक असेल. मंडळावर दोन मुस्लिम महिला असणेदेखील आवश्यक असेल. मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असेल. दान केलेल्या मालमत्तेचे काय? एखादी व्यक्ती फक्त तिच्या नावावर नोंदणीकृत जमीनच दान करू शकेल. वक्फ दुसऱ्याच्या नावावर नोंदणीकृत जमिनीवर दावा करू शकणार नाही. ‘वक्फ-अल-औलाद’ अंतर्गत महिला वक्फ जमिनीच्या वारस असतील. त्यांचा उत्पन्नात वाटा असेल.

सर्व वक्फ मालमत्ता ऑनलाइन होतील का?

कायदा लागू झाल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत, प्रत्येक वक्फ मालमत्तेची ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. जमीन कोणी दिली, त्याला ती कुठून मिळाली, त्याचे उत्पन्न किती आहे, काळजीवाहकाला किती पगार मिळतो इत्यादी माहिती अनिवार्य असेल.

आता वक्फ मालमत्ता कशी घोषित केली जाईल?

पूर्वी, वक्फ बोर्ड ठोस पुराव्याशिवाय मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करू शकत होते. आता कागदपत्रांशिवाय सर्वेक्षण ताबा शक्य होणार नाही. पडताळणी आणि कागदपत्रे आवश्यक असतील. जिल्हाधिकारी किंवा सरकार या वादाची चौकशी करतील.

न्यायालयात आव्हान देता येईल का?

वक्फ ट्रिब्यूनलच्या निर्णयांना ९० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात आव्हान देता येते. पूर्वी न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम मानला जात असे.

जुन्या कमतरता कशा दूर करण्यात आल्या?

वक्फ बोर्डाच्या खात्यांचे ऑडिट करण्याचा अधिकार सरकारला असेल, जेणेकरून आर्थिक अनियमिततेवर लक्ष ठेवता येईल.

बाेर्डात महिलांची भूमिका काय असेल?

महिला वारसा हक्कांपासून वंचित राहू नयेत म्हणून कुटुंबातील वारसा हक्क सुरक्षित करण्यात आले आहेत.

बोहरांसाठी वेगळे बोर्ड स्थापन केले जाईल का?

या विधेयकात बोहरा, आगखानी सारख्या मुस्लिम समुदायांसाठी स्वतंत्र वक्फ बोर्ड तयार करण्याची आणि मुस्लिम ओबीसी समुदायातील एका सदस्याचा त्यात समावेश करण्याची तरतूद आहे.

विरोधी पक्ष किंवा मुस्लिम संघटनांचा यावर काय आक्षेप आहे?

विरोधकांचा असा युक्तिवाद आहे की हे विधेयक मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर अंकुश लावेल. मुस्लिम संघटनांचा दावा आहे की जिल्हाधिकाऱ्यांचे राज येईल. हे सुधारित विधेयक संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे कारण ते कलम १४, १५ आणि २५ चे उल्लंघन करते.