One Nation-One Election Bill वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयकावर मतदान; लोकसभेत बाजूने 269, विरोधात 198 मते पडली

By, Pravin Wankhade - December 18, 2024 08:30:26

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा मंगळवारी (17 डिसेंबर) 17 वा दिवस आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी एक देश, एक निवडणूक यासाठी १२९ वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले.

मेघवाल यांनी केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारे विधेयकही मांडले. यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ युनियन टेरिटरी कायदा- 1963, द गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली- 1991 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा- 2019 यांचा समावेश आहे. याद्वारे जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी दुरुस्तीही करता येईल.

अमित शाह म्हणाले की, जेव्हा हे विधेयक मंत्रिमंडळात आले तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवावे. कायदामंत्री तसा प्रस्ताव देऊ शकतात.

याच्या निषेधार्थ सपा खासदार धर्मेंद्र यादव म्हणाले की, वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक हे देशात हुकूमशाही आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.

स्लिप मतदानानंतर विधेयक सभागृहात मांडले

दुपारी १२.१० वाजता केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक मांडले. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी विधेयकाला विरोध केला, त्यानंतर स्पीकर ओम बिर्ला यांनी विधेयक मांडण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान केले. यामध्ये 369 सदस्यांनी मतदान केले. बाजूने 220 आणि विरोधात 149 मते पडली. यानंतर विरोधी सदस्यांनी आक्षेप घेतला.

त्यांचा आक्षेप असेल तर स्लिप द्या, असे गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले. यावर स्पीकर म्हणाले की, आम्ही आधीच सांगितले होते की, जर एखाद्या सदस्याला तसे वाटत असेल तर तो स्लिपच्या माध्यमातून मत बदलू शकतो. यानंतर आणखी खासदारांनी मतदान केले. बाजूने 269, तर विरोधात 198 मते पडली. यानंतर दुपारी 1.15 वाजता कायदामंत्री मेघवाल यांनी पुन्हा विधेयक मांडले.

32 पक्षांनी विधेयकाचे समर्थन केले, तर 15 पक्षांनी विरोध केला

वन नेशन, वन इलेक्शनला 32 राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. यामध्ये जगन मोहन रेड्डी यांचा वायएसआरसीपी, के. चंद्रशेखर राव (बीआरएस) आणि पलानीस्वामी यांचा एआयएडीएमके या पक्षांचा समावेश आहे. हे तिन्ही पक्ष कोणत्याही युतीचा भाग नाहीत (NDA आणि INDIA).

त्याचवेळी 15 पक्षांनी विरोध केला आहे. काँग्रेसशिवाय शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक या पक्षांचा यात समावेश आहे.

#WATCH | Kolkata | On the 'One Nation, One Election', former President and chairman of the committee, Ram Nath Kovind says “The day our economy rises to 10%-11%, our country will be in the line with the top 3rd-4th economies of the world…. For the all-round progress of the… pic.twitter.com/j8px41OObZ

— ANI (@ANI) December 17, 2024

माजी राष्ट्रपती म्हणाले – 2029 किंवा 2034 मध्ये एकाचवेळी निवडणुका होणे शक्य

माजी राष्ट्रपती आणि समितीचे अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ बद्दल म्हणाले – देशात 2029 किंवा 2034 मध्ये एकाचवेळी निवडणुका होऊ शकतात. ज्या दिवशी आपली अर्थव्यवस्था 10%-11% ने वाढेल, तेव्हा आपला देश जगातील तिसऱ्या-चौथ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या पंक्तीत असेल. हे मॉडेल भारतीय लोकसंख्येचा विकास करण्यास सक्षम आहे. इतर बाबींमध्येही हे मॉडेल स्वीकारणे देशासाठी उपयुक्त ठरेल.

चर्चेसाठी हवे तेवढे दिवस देऊ – ओम बिर्ला

स्पीकर ओम बिर्ला यांनी सांगितले की, सर्व व्यवस्था यापूर्वीही करण्यात आल्या आहेत. जुन्या परंपरेचाही उल्लेख केला आहे. जेपीसी स्थापन करणार असल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले आहे. जेपीसीदरम्यान सर्वसमावेशक चर्चा होणार असून सर्वपक्षीय सदस्य उपस्थित राहतील. विधेयक आल्यावर सर्वांना पूर्ण वेळ दिला जाईल आणि तपशीलवार चर्चा केली जाईल. तुम्हाला चर्चेसाठी हवे तेवढे दिवस दिले जातील.

सरकारने म्हटले- एक राष्ट्र, एक निवडणूक प्रशासकीय क्षमता वाढवेल

विधेयक सादर करण्यापूर्वी केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने सांगितले की, स्वातंत्र्यानंतर निवडणूक आयोगाने लोकसभा आणि विधानसभेच्या 400 हून अधिक निवडणुका घेतल्या आहेत. आता आम्ही एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना आणणार आहोत. उच्चस्तरीय समितीने त्याचा रोडमॅप तयार केला आहे. यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल, निवडणुकीशी संबंधित खर्च कमी होईल आणि धोरणातील सातत्य वाढेल.