‘G RAM G Act : जी राम जी’ मुळे राज्यांना ₹17,000 कोटींचा फायदा; उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार सर्वात मोठे लाभार्थी

By, Pravin Wankhade - December 30, 2025 05:00:23

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ‘G RAM G Act ग्रामीण भागांमध्ये रोजगाराची हमी देणारा नवीन कायदा ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन’ (VB-G RAM G) मुळे राज्यांची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल.’G RAM G Act

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या ताज्या अहवालानुसार, फंडिंग पॅटर्नमध्ये बदल होऊनही राज्यांना एकत्रितपणे सुमारे 17,000 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा होण्याची अपेक्षा आहे.’G RAM G Act

नवीन कायद्यामुळे अधिक काम मिळेल

सरकारने सांगितले की, नवीन कायद्यानुसार प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला आता वर्षातून 125 दिवस काम देण्याची हमी असेल, जी पूर्वी 100 दिवस होती. यामुळे गावांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना अधिक काम मिळेल आणि त्यांची आर्थिक सुरक्षा मजबूत होईल.’G RAM G Act

Bapu Mankar उमेदवारीच्या रूपाने मानकरांना कामाची पावती मिळाली !

कायद्याच्या कलम 22 नुसार या योजनेचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून उचलतील. सामान्य राज्यांमध्ये खर्चाची विभागणी 60 टक्के केंद्र आणि 40 टक्के राज्यामध्ये होईल.

तर, ईशान्येकडील राज्ये, डोंगराळ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये – जसे की उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकार 90 टक्के खर्च उचलेल.

कलम 6 नुसार, राज्य सरकारे शेतीच्या व्यस्त काळात, जसे की पेरणी आणि कापणीच्या वेळी, वर्षातून जास्तीत जास्त 60 दिवसांपर्यंत या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कामावर नियंत्रण ठेवू शकतील.

मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण भागातील अकुशल लोकांना 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी मिळत होती…

60:40 निधी वाटपामुळे राज्यांवरचा भार वाढणार नाही

या कायद्याबाबत सर्वात मोठी चर्चा त्याच्या निधी संरचनेवर होती. नवीन नियमांनुसार, केंद्र आणि राज्यांमध्ये निधीचे वाटप 60:40 च्या प्रमाणात होईल. तथापि, ईशान्येकडील राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि हिमालयीन राज्यांसाठी हा नियम वेगळा असेल. एसबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे की काही लोक याला राज्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार मानत आहेत, परंतु डेटा दर्शवितो की प्रत्यक्षात राज्यांना याचा फायदाच होईल.

यूपी, महाराष्ट्र आणि बिहारला सर्वाधिक फायदा

एसबीआयने मागील 7 वर्षांच्या (FY19-FY25) मनरेगा वाटपासह नवीन प्रणालीची तुलना केली आहे. अहवालानुसार:

उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राला सर्वाधिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
बिहार, छत्तीसगड आणि गुजरात ही देखील मोठ्या फायद्याच्या राज्यांच्या यादीत समाविष्ट आहेत.
तामिळनाडूसारख्या काही राज्यांमध्ये किरकोळ घट दिसू शकते, परंतु जर मागील वर्षाचे विशेष आकडे वगळले, तर तेथेही स्थिती स्थिर आहे.
राज्यांना कर्ज घ्यावे लागणार नाही

अहवालात त्या दाव्यांना फेटाळण्यात आले आहे ज्यात म्हटले जात होते की 60:40 च्या गुणोत्तरामुळे राज्यांना जास्त कर्ज घ्यावे लागेल. एसबीआयनुसार, ही भीती राज्यांच्या आर्थिक स्थितीच्या चुकीच्या समजामुळे आहे. नवीन रचनेत निधीचे वितरण ‘इक्विटी आणि एफिशिएंसी’ म्हणजे समानता आणि कार्यक्षमतेच्या आधारावर होईल, ज्यामुळे विकसित आणि मागासलेले, दोन्ही प्रकारच्या राज्यांना चांगला निधी मिळू शकेल.

राज्यांना आपला वाटा वाढवण्याची संधी

SBI च्या अहवालात असेही सुचवले आहे की राज्य सरकारे त्यांच्या वतीने 40% योगदानाचा प्रभावीपणे वापर करून या मिशनचे परिणाम आणखी सुधारू शकतात. यामुळे केवळ रोजगार वाढणार नाही, तर ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकासही वेगाने होईल.