Karnataka : मुस्लिम आरक्षणावरून कर्नाटक विधानसभेत गदारोळ; भाजपच्या 18 आमदारांचे 6 महिन्यांसाठी निलंबन; मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री-आमदारांचे पगार दुप्पट

By, Pravin Wankhade - March 22, 2025 09:30:45

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : Karnataka शुक्रवारी कर्नाटक विधानसभेत सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४% आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून भाजप आमदारांनी गोंधळ घातला. आर अशोक यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आमदारांनी आरक्षण विधेयकाची प्रत फाडली आणि ती सभापतींच्या दिशेने फेकली.Karnataka

यानंतर, सभापती यूटी खादर यांनी मार्शलना बोलावले आणि आंदोलन करणाऱ्या आमदारांना सभागृहाबाहेर काढले. तसेच, भाजपच्या १८ आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजातून ६ महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले. गोंधळाच्या दरम्यान, सरकारने मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांचे वेतन १००% वाढवण्याचे विधेयक मंजूर केले.

कर्नाटकचे कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील यांनी हे विधेयक सादर केले. पाटील यांनी ओळख करून दिली. ते मंजूर झाल्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांचे वेतन ७५ हजार रुपयांवरून १.५ लाख रुपये प्रति महिना होईल. विधान परिषदेचे अध्यक्ष आणि विधानसभेचे अध्यक्ष यांचे वेतन ७५ हजार रुपयांवरून १.२५ लाख रुपये केले जाईल.

Rohit Pawar राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार निवडून आले दहा; पण आजोबा कसे आणि किती लढले, नातवाने सांगितले पाहा!!

मंत्र्यांचे वेतनही दुप्पट होणार

२० मार्च रोजी, सरकारने कर्नाटक विधिमंडळाचे वेतन, निवृत्तीवेतन आणि भत्ते (सुधारणा) विधेयक, २०२५ आणि कर्नाटक मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते (सुधारणा) विधेयक, २०२५ ला मान्यता दिली. या विधेयकांअंतर्गत मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांच्या पगारात १००% वाढ करण्यात आली आहे.

आमदारांव्यतिरिक्त, कर्नाटक मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते कायदा, १९५६ मध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. याद्वारे मंत्र्यांचे वेतन ६० हजार रुपयांवरून १.२५ लाख रुपये केले जाईल. त्याच वेळी, पूरक भत्ता ४.५ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येतो. सध्या, मंत्र्यांना एचआरए म्हणून मिळणारे १.२ लाख रुपये वाढून २ लाख रुपये होऊ शकतात.

तसेच, आमदारांचे मासिक वेतन ₹ 40 हजारांवरून ₹ 80 हजारांपर्यंत वाढेल. मुख्यमंत्र्यांचा पगार दरमहा ₹७५ हजारांवरून ₹१.५ लाख पर्यंत वाढेल. घरभाडे भत्ता (HRA) आणि मालमत्ता भत्ता यासारख्या इतर भत्त्यांमध्येही वाढ होणार आहे. २१ मार्च रोजी विधानसभेत मंजूर झालेल्या या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे १० कोटी रुपयांचा भार पडेल.

राज्य सरकारने सांगितले की, आमदारांच्या खर्चात वाढ झाली आहे आणि २०२२ मध्ये ठरवलेल्या दर पाच वर्षांनी वेतन सुधारणा धोरणांतर्गत ही सुधारणा करण्यात आली आहे. तथापि, जनतेसाठी तिजोरी रिकामी असल्याच्या दाव्यांदरम्यान, विरोधी पक्ष आणि काही लोकांनी याला राजकारण्यांसाठी अन्याय्य फायदा असल्याचे म्हटले आहे.

३१ आमदारांकडे १०० कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती आहे

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या अहवालानुसार, कर्नाटकातील ३१ आमदारांची मालमत्ता १०० कोटींपेक्षा जास्त आहे. ज्यामुळे हे राज्य भारतातील सर्वात श्रीमंत आमदारांच्या यादीत अव्वल स्थानावर आहे. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हे राज्यातील सर्वात श्रीमंत आमदार आहेत आणि त्यांची संपत्ती १,४१३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.