UPI : UPI व्यवहारांमुळे भाजी विक्रेत्याला 29 लाखांची GST नोटीस; छोटे व्यापारी घाबरले, रोख व्यवहारांकडे वळण्यास सुरुवात

By, Pravin Wankhade - July 22, 2025 01:00:34

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : UPI कर्नाटकातील हवेरी जिल्ह्यातील एका भाजी विक्रेत्याला केवळ UPI व्यवहारांमुळे 29 लाख रुपयांची GST नोटीस पाठवण्यात आली आहे. शंकरगौडा नावाचे हे विक्रेते गेली चार वर्षे भाजीपाल्याचं दुकान चालवत असून, त्यांनी या काळात एकूण 1.63 कोटी रुपयांचे डिजिटल व्यवहार केले. हे व्यवहार पाहून GST विभागाने त्यांच्याकडून कराची मागणी केली.UPI

शंकरगौडा यांचं म्हणणं आहे की, ते दरवर्षी इन्कम टॅक्स रिटर्न भरतात आणि शेतकऱ्यांकडून ताज्या भाज्या खरेदी करून ग्राहकांना विकतात. अशा प्रकारच्या विक्रीवर GST लागत नाही, असं स्पष्ट नियमांमध्ये नमूद आहे. तरीही त्यांना इतक्या मोठ्या रकमेची नोटीस मिळाल्याने ते आश्चर्यचकित झाले आहेत.UPI

ही घटना समोर आल्यानंतर राज्यातील अनेक छोटे विक्रेते, ठेलावाले, हॉटेल व्यावसायिक, पीजी चालक आणि इतर स्थानिक व्यापारी घाबरले असून त्यांनी UPI वापरणं बंद केलं आहे. अनेकांनी आपले QR कोड दुकानातून हटवले असून, “फक्त रोख रक्कम स्वीकारली जाईल” असे फलक लावले आहेत.

“पवार संस्कारितां”ची थांबेना दादागिरी; फडणवीस, लवकर साधा सफाईची संधी!!

यामागचं मुख्य कारण म्हणजे GST नोंदणीसाठी असलेली मर्यादा – वस्तू विक्रेत्यांसाठी 40 लाख रुपये आणि सेवा पुरवठादारांसाठी 20 लाख रुपये. अनेक व्यापारी UPI वापरातून नकळत ही मर्यादा ओलांडतात, ज्यामुळे त्यांना मोठ्या नोटिसा येतात. हे व्यवहार त्यांच्यासाठी नफा नाही, अनेक वेळा ते फक्त वस्तूच्या खरेदी-विक्रीचे रक्कमांचे चक्र असते. मात्र GST विभाग या संपूर्ण रकमेची गणना उलाढाल म्हणून करतो.

GST विभागाचे म्हणणे आहे की, UPI किंवा रोख, दोन्ही प्रकारच्या व्यवहारांवर कायद्यानुसार कर भरावा लागतो. पण लहान व्यापाऱ्यांना व्यवहारांची इतकी बारकाईने नोंद ठेवणं शक्य नसतं. त्यामुळे ते रोख व्यवहाराकडे वळत आहेत.

या प्रकरणाची दखल घेत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले की, ते हा विषय केंद्र सरकार आणि GST कौन्सिलसमोर मांडणार आहेत. त्यांनी लहान व्यापाऱ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, याची हमीही दिली आहे.

या घटनेमुळे डिजिटल व्यवहारांवरील सरकारी धोरण आणि कर अंमलबजावणीची पद्धत यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर पारदर्शक व्यवहार करणाऱ्यांनाच त्रास होणार असेल, तर देशातील लाखो छोटे व्यापारी पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळतील आणि ‘डिजिटल इंडिया’च्या उद्दिष्टांना धक्का बसेल. सरकारने या संदर्भात लवकरच स्पष्टता आणणं आवश्यक आहे.