जुनी पेन्शन योजना असणाऱ्या राज्यांना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची सूचना : सीतारामन म्हणाल्या- राज्यांनी स्वत: उभारावा निधी!|Union Finance Minister's advice to the states with old pension schemes Sitharaman said

जुनी पेन्शन योजना असणाऱ्या राज्यांना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची सूचना : सीतारामन म्हणाल्या- राज्यांनी स्वत: उभारावा निधी!

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी नवीन पेन्शन योजनेसाठी (NPS) ठेवलेली रक्कम राज्य सरकारांना जुन्या पेन्शन योजनेसाठी (OPS) देण्यास नकार दिला. अर्थमंत्री म्हणाल्या, “जर कोणत्याही कारणास्तव एनपीएस निधी केंद्राकडून घेतला जाऊ शकतो, असे कोणत्याही राज्याने ठरवले तर तो उपलब्ध होणार नाही.”Union Finance Minister’s advice to the states with old pension schemes Sitharaman said – the states should raise their own funds!

अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे जुन्या पेन्शन योजनेला धक्का

हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की राजस्थानने नुकतीच आपल्या राज्य कर्मचार्‍यांसाठी ओपीएसची घोषणा केली होती. खरे तर काँग्रेस सरकारने हिमाचल प्रदेशातही ओपीएसची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या ताज्या घोषणेमुळे या जुन्या पेन्शन योजनेला मोठा धक्का बसणार आहे. सीतारामन म्हणाल्या की, हा कर्मचार्‍यांचा पैसा आहे आणि तो पैसा कर्मचार्‍याच्या निवृत्तीच्या वेळी किंवा कर्मचार्‍याला गरज पडेल तेव्हा त्यांच्या हातात येईल.

महाराष्ट्रात आणीबाणी पेन्शन योजना लागू; दोन वर्षांची थकबाकीही मिळणार!!

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जयपूर दौऱ्यावर

जयपूरमधील एका हॉटेलमध्ये सोमवारी अर्थसंकल्पावर चर्चा केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “संकलित केलेला पैसा राज्य सरकारकडे जाणार नाही. योग्य वेळ आल्यावरच हे पैसे कर्मचाऱ्यांना दिले जातील.” राजस्थान सरकारकडून चालवल्या जात असलेल्या मोफत योजनांवर सीतारामन म्हणाल्या, “जेव्हा सरकारची आर्थिक स्थिती चांगली असते, तेव्हा (तुम्ही) अशा योजना चालवता. तुमच्या बजेटमध्ये त्यांच्यासाठी तरतूद करा. तुमच्या राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसेल तर तुम्ही अर्थसंकल्पात तरतूद करत नाही, त्यासाठी कर्ज घेत असाल तर ते योग्य नाही. हे पैसे कोण देणार? त्यामुळेच फुकट अन्न मिळत नाही, असे वित्त सचिव म्हणाले.

राज्यांनी स्वतःच्या संसाधनातून निधी उभारावा – अर्थमंत्री

अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या, “अशा योजना आणण्यासाठी राज्यांनी स्वतःच्या संसाधनातून पैसा उभा केला पाहिजे आणि करातून कमाई केली पाहिजे. मोफत योजनांसाठी राज्ये आपला भार दुसऱ्यावर टाकत आहेत हे चुकीचे आहे.” राजकीय कारणास्तव बाडमेर पेट्रो केमिकल्स हबचे काम थांबवण्याच्या प्रश्नावर सीतारामन म्हणाल्या, “काँग्रेस नेत्यांना नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला दोष देण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी नर्मदेचे गुजरातच्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखले.”

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यावर निशाणा साधत सीतारामन म्हणाल्या, “काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांकडे एकच शब्दकोष आहे आणि ते प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करतात. मी मुख्यमंत्र्यांचा आदर करते.”