केंद्राचे 6.29 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज : सविस्तर वाचा अर्थमंत्र्यांच्या 16 मोठ्या घोषणा… कोणत्या क्षेत्रासाठी काय दिले!

By, shreekant patil - June 29, 2021 12:29:48

0

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman Annoucements On Economic Relief Measures

Nirmala Sitharaman : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोविडमुळे प्रभावित अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी अनेक आर्थिक घोषणा केल्या आहेत. यात काही नवीन योजनांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर काही जुन्या योजनांचा विस्तार करण्यात आला आहे. नव्या आर्थिक पॅकेजमध्ये कोविड बाधित क्षेत्रांसाठी नवीन घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी एकूण 6,28,993 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोणत्या घोषणा केल्या आहेत त्याबद्दल सविस्तर जाणून घ्या… Union Finance Minister Nirmala Sitharaman Annoucements On Economic Relief Measures

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोविडमुळे प्रभावित अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी अनेक आर्थिक घोषणा केल्या आहेत. यात काही नवीन योजनांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर काही जुन्या योजनांचा विस्तार करण्यात आला आहे. नव्या आर्थिक पॅकेजमध्ये कोविड बाधित क्षेत्रांसाठी नवीन घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी एकूण 6,28,993 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोणत्या घोषणा केल्या आहेत त्याबद्दल सविस्तर जाणून घ्या…

1. आर्थिक मदत

कोविड बाधित क्षेत्रासाठी 1.1 लाख कोटी रुपयांची कर्ज हमी योजना.
आरोग्य क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटी.
इतर क्षेत्रांसाठी 60 हजार कोटी रुपये.
आरोग्य क्षेत्रासाठी असलेल्या कर्जावरील व्याज दरवर्षी 7.95% पेक्षा जास्त नाही.
इतर क्षेत्रांमध्ये व्याज 8.25% पेक्षा जास्त नाही.

2. ECLGS

ईसीएलजीएसमध्ये अतिरिक्त दीड लाख कोटी रुपये दिले जातील.
ईसीएलजीएस 1.0, 2.0, 3.0 मध्ये आतापर्यंत 2.63 लाख कोटींचे वितरण झाले.
या योजनेत सुरुवातीला तीन लाख कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले होते.
आता या योजनेची एकूण व्याप्ती साडेचार लाख कोटींवर गेली आहे.
आतापर्यंत व्यापलेल्या सर्व क्षेत्रांना याचा लाभ मिळेल.

3. पत हमी योजना

लघु व्यवसाय-व्यक्ती, एनबीएफसी, मायक्रो फायनान्स संस्थांमधून 1.25 लाखांपर्यंत कर्ज घेण्यास सक्षम.
यावर बँकेच्या एमसीएलआरमध्ये जास्तीत जास्त 2% जोडून व्याज आकारले जाऊ शकते.
या कर्जाचा कालावधी 3 वर्षे असेल आणि सरकार याची हमी देईल.
नवीन कर्ज वितरित करणे हा त्याचा मुख्य हेतू आहे.
89 दिवसांच्या डीफॉल्टर्ससह सर्व प्रकारचे कर्जदार यासाठी पात्र असतील.
सुमारे 25 लाख लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
सुमारे 7500 कोटींची तरतूद केली जाईल. त्याचा फायदा 31 मार्च 2022 पर्यंत मिळेल.

4. 11 नोंदणीकृत पर्यटक मार्गदर्शक / प्रवासी पर्यटन हितधारकांना आर्थिक साहाय्य

कोविडग्रस्त नोंदणीकृत पर्यटक मार्गदर्शक आणि प्रवासी पर्यटन हितधारकांना आर्थिक मदत दिली जाईल.
यामध्ये परवानाधारक पर्यटक मार्गदर्शकाला 1 लाख रुपये आणि पर्यटन एजन्सीला 10 लाख रुपये कर्ज देण्यात येणार आहे.
या कर्जावर 100% हमी असेल. या कर्जावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

5. प्रथम 5 लाख परदेशी पर्यटक व्हिसा विनामूल्य दिले जातील

ही योजना 31 मार्च 2022 पर्यंत लागू असेल.
या योजनेंतर्गत 100 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.
एखाद्या पर्यटकाला या योजनेचा लाभ एकदाच मिळेल.
व्हिसाची परवानगी मिळताच परदेशी पर्यटकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
2019 मध्ये सुमारे 1.93 कोटी विदेशी पर्यटक भारतात आले.

6. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा विस्तार

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
आता ही योजना 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
या योजनेंतर्गत आतापर्यंत सुमारे 21.42 लाख लाभार्थ्यांसाठी 902 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
या योजनेंतर्गत 15 हजाराहून कमी पगार असणाऱ्या कर्मचारी आणि कंपन्यांचा पीएफ सरकार देते.
या योजनेत सरकारने 22,810 कोटी रुपये खर्च करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्याचा सुमारे 58.50 लाख लोकांना फायदा होईल.
कर्मचारी-कंपनीचा 12% -12% पीएफ सरकार देते.

7. शेतीशी संबंधित अनुदान

शेतकऱ्यांना 14,775 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्यात आले आहे. यामध्ये डीएपीवर 9125 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे.
एनपीकेवर 5050 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे.
रब्बी हंगामात 2020-21 मध्ये 432.48 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्यात आला.
आतापर्यंत 85,413 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

8. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना

कोविड बाधित गोरगरिबांना मदत करण्यासाठी ही योजना गेल्या 26 मार्च 2020 रोजी जाहीर करण्यात आली होती.
सुरुवातीला एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत या योजनेचा लाभ मिळाला.
नंतर वाढवून नोव्हेंबर 2020 पर्यंत लागू केली.
2020-21 मध्ये या योजनेवर 1,33,972 कोटी रुपये खर्च झाले.
मे 2021 मध्ये ही योजना पुन्हा सुरू केली गेली.
या योजनेंतर्गत नोव्हेंबर 2021 पर्यंत सुमारे 80 कोटी लोकांना 5 किलो अन्नधान्य मोफत देण्यात येणार आहे.
यावर्षी सुमारे 93,869 कोटी रुपये या योजनेवर खर्च होणार आहेत.
मागील वर्षी आणि यावर्षी एकत्रितपणे सुमारे 2,27,841 कोटी रुपये या योजनेवर खर्च केले जातील.
कृषी अनुदान आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जुन्या योजना आहेत.

अर्थमंत्र्यांच्या इतर घोषणा

9. सार्वजनिक आरोग्यासाठी 23220 कोटी

हे पैसे मुलांशी संबंधित आरोग्य सेवांवर खर्च केले जातील.
या पैशातून आयसीयू बेड, व्हेंटिलेटर बेड, रुग्णवाहिका यासारख्या सुविधा वाढविण्यात येणार आहेत.
ऑक्सिजनची उपलब्धता केंद्रीय, जिल्हा व उपजिल्हा पातळीवर वाढविण्यात येणार आहे.
चाचणी क्षमता, सहायक निदान आणि दूरसंचार यासारख्या सुविधा वाढविल्या जातील.
हे पैसे 31 मार्च 2022 पर्यंत खर्च करता येतील.
या योजनेत मागील वर्षी 15 हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

10. कुपोषण – शेतकर्‍यांचे उत्पन्न

कुपोषणापासून मुक्त होण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत.
यासाठी विशेष गुण आणि पोषक तत्त्वांची लागवड तयार केली जात आहे.
आयसीएआरने बायोफोर्टिफाइड पीक वाण विकसित केले आहे.
21 प्रकारची धान्ये वेगवेगळ्या प्रकारे उपलब्ध करून दिली जातील.

11. ईशान्य प्रादेशिक शेती विपणन महामंडळ

ईशान्येकडील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी 1982 मध्ये ही संघटना स्थापन केली गेली.
या संघटनेशी 75 शेतकरी संघटना संबंधित आहेत.
मध्यस्थ-आडत्यांच्या तुलनेत या संस्था शेतकऱ्यांना 10-15% जास्त दर देतात.
या संघटनेच्या पुनरुज्जीवनासाठी 77.45 कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात येणार आहे.

12. निर्यातीला चालना

निर्यातीला चालना देण्यासाठी 88 हजार कोटी रुपयांचे निर्यात विमा संरक्षण
ही सेवा निर्यात हमी महामंडळामार्फत पुरविली जाते.
देशाच्या सुमारे 30% निर्यातदारांना त्याचा फायदा होतो.

13. डिजिटल इंडिया

भारतनेट ब्रॉडबँड योजनेंतर्गत प्रत्येक गावाला इंटरनेट देण्यासाठी 19041 कोटी रुपये खर्च केले जातील.
या योजनेचे उद्दिष्ट देशातील सर्व खेड्यांमध्ये ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे आहे.
31 मे 2021 पर्यंत ब्रॉडबँड 2.50 लाख ग्रामपंचायतींपैकी 1,56,223 गावे पोहोचली आहेत.
आतापर्यंतच्या 61,109 कोटींपैकी 2017 मध्ये 42,068 कोटी रुपये जाहीर केले.

14. मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादकांसाठी पीएलआय योजना

या योजनेत 6 ते 4% प्रोत्साहन दिले जाते.
या योजनेसाठी 1 ऑगस्ट 2020 पासून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
ही योजना पाच वर्षांसाठी लागू आहे.
आता या योजनेतील लाभाची मर्यादा 1 वर्षाने वाढवून 2025-26 करण्यात आली आहे.
आता सरकारने या योजनेत पाच वर्षांचा कालावधी निवडण्याची लवचिकता दिली आहे.

15. वीज क्षेत्रात सुधारणांसाठी 3.03 लाख कोटी रुपये

या पैशाने वीज वितरण कंपन्या, वीज वितरणाशी संबंधित पायाभूत सुविधा सुधारल्या जातील.
या योजनेंतर्गत 25 कोटी स्मार्ट मीटर, 10 हजार फीडर आणि 4 लाख किमी एलटी ओव्हरहेड लाइन बसविण्यात येणार आहेत.
आयपीडीएस, डीडीयूजीजेवाय आणि सौभाग्य योजनांचे विलीनीकरण केले जात आहे.
या योजनेत केंद्राचा सहभाग 97,631 कोटी असेल. उर्वरित रक्कम राज्ये खर्च करणार आहेत.
राज्यांना वीज वितरणासाठी कर्ज घेण्याची सुविधा यापूर्वीच देण्यात आली आहे.