उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू; बहुविवाह पद्धती बंद, UCC लागू करणारे पहिले राज्य

By, Pravin Wankhade - January 28, 2025 12:00:17

0

वृत्तसंस्था

डेहराडून : समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी ucc.uk.gov.in हे पोर्टल लाँच केले. आता उत्तराखंडमध्ये कोणत्याही धर्माची व्यक्ती पहिली पत्नी किंवा पतीला घटस्फोट दिल्यानंतरच दुसरे लग्न करू शकेल. मालमत्तेत मुलगा आणि मुलगी यांना समान हक्क मिळेल.

मुस्लिमांतील हलाला प्रथा बंद केली जाईल. जर कुणी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असेल तर त्याला पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. ज्यांचे आधी लग्न झाले त्यांनाही नोंदणी करावी लागेल. धामी यांनी पोर्टलवर प्रथम नोंदणी केली. तथापि, राज्यातील सुमारे २.५०% अनुसूचित जमाती लोकसंख्येवर यूसीसी लागू होणार नाही, कारण अनुच्छेद ३४२ अंतर्गत त्यांच्या अधिकारांच्या रक्षणाची तरतूद आहे.

धामी म्हणाले की, आता दरवर्षी २७ जानेवारीला समान नागरी कायदा दिन साजरा केला जाईल. यूसीसीमुळे प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार असतील. उल्लेखनीय म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या समितीने २ लाखांहून अधिक सूचनांनंतर तयार केलेल्या ७४० पानांच्या यूसीसी मसुद्याला विधानसभा व राज्यपालांनंतर १२ मार्च २०२४ रोजी राष्ट्रपतींनी मंजूरी दिली होती.

जबाबदारी कुणाची

ग्रामीण भागात एसडीएम तर महापालिकेत आयुक्त रजिस्ट्रार असतील. त्यांच्या वर रजिस्ट्रार जनरल असतील, जो सचिव स्तराचा अधिकारी असेल. ३० दिवसांत रजिस्ट्रारने तक्रारीवर कारवाई न केल्यास ती रजिस्ट्रार जनरलकडे आपोआप जाईल. निबंधक आणि उपनिबंधक यांच्या आदेशाविरुद्धचे अपील रजिस्ट्रार जनरल यांना ६० दिवसांच्या आत निकाली काढावे लागेल.

Ajit Pawar : जीबीएस सिंड्रोमवर शासनातर्फे मोफत उपचार, अजित पवारांची माहिती

यूसीसीमुळे हाेणारे १० बदल…

१. बहुविवाह बंदी
पहिली पत्नी किंवा पती जिवंत असताना जर कोणी दुसरे लग्न केले तर तो बीएनएसच्या कलम ४९४ आणि ४९५ नुसार गुन्हा असेल. आतापर्यंत मुस्लिमांना पर्सनल लॉद्वारे याची परवानगी मिळत होती.

२. घटस्फोट
जोडप्याचा धर्म कोणताही असो, त्यांना घटस्फोटासाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. यामध्य घटस्फोटाचे कारण किंवा आधार पती-पत्नी दोघांसाठी समान असावा. तसे न केल्यास पोलिस दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय अटक करतील. तीन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद.

३. हलालावर १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास
मुस्लिमांमध्ये ही प्रथा आहे, जी आता गुन्हा असेल. संमतीशिवाय शारीरिक संभोग हा कलम ३७५ आणि ३६७, महिलांशी क्रूरता किंवा छळ कलम ४९८अ अंतर्गत गुन्हा आहे.

४. लिव्ह-इन रिलेशनशिप
प्रौढ मुला-मुलींना ५०० रु. फी देऊन आणि जे आधीच रिलेशनशिपमध्ये आहेत त्यांनी ३० दिवसांच्या आत नोंदणी करावी लागेल. नाते संपुष्टात आणण्यासाठी, ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. याची चौकशी रजिस्ट्रार करतील. या नात्यात एखादी महिला गर्भवती राहिल्यास तिला रजिस्ट्रारला कळवावे लागेल. फसवणुकीवर कलम ४९८अ अंतर्गत गुन्हा.

५. मालमत्तेवर समान हक्क
सर्व धर्मातील पालकांच्या मालमत्तेत पुत्र आणि मुलींना समान अधिकार असतील. विवाहित मुलगीही हक्कदार आहे. पोर्टलवर फॉर्म भरून इच्छापत्र हस्तलिखित किंवा टाइप स्वरूपात असेल.

६. विशेष पोलिस दल
यूसीसी प्रकरणे विशेष प्रशिक्षित पोलिस पथकाद्वारे हाताळली जातील. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष पोलीस कक्ष स्थापन करण्यात येत आहे.

७. प्रत्येक विवाहाची नोंदणी
विवाह कोणत्याही धर्मातील असो, त्याची नोंदणी करावी लागेल. २६ मार्च २०१० नंतरचेे विवाह यात मोडतील. ६० दिवसांत नोंदणी न केल्यास ५,००० रु. दंड आकारला जाईल.

८. बाहेरील लोकांसाठीही अनिवार्य
जरी एखादी व्यक्ती बाहेरची आहे. पण उत्तराखंडमध्ये दीर्घ काळापासून राहत असल्यास त्याला यूसीसी लागू असेल.

९. १८ वर्षापूर्वी लग्न नाही
धर्म कोणताही असो, लग्नाचे किमान वय मुलासाठी २१ वर्षे आणि मुलीसाठी १८ वर्ष.

१०. मुस्लिम दत्तक घेऊ शकतील
सध्या त्यांना मुलांच्या पालनपोषणाचा अधिकार आहे, परंतु आता ते देखील दत्तक घेऊ शकतील. पण मूल दुसऱ्या धर्मातील नसावे.