झेलेन्स्कीच्या पाठीशी अख्खा युरोप उभा; पण त्याला आली अलिप्त राष्ट्रांच्या चळवळीची कळा!!

By, Pravin Wankhade - March 3, 2025 08:00:50

0

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी युक्रेनचे अध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की यांची झकापकी झाल्यानंतर झेलेन्स्की ब्रिटनमध्ये पोहोचले. तिथे त्यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान किर स्टार्मर यांच्याशी चर्चा केली. किर स्टार्मर यांनी युक्रेनला तोंडी पाठिंबा देऊन 1.60 अब्ज पौंड कर्ज जाहीर केले. फ्रान्स, जर्मनी यांच्यासारख्या बलाढ्य युरोपियन राष्ट्रांनी देखील युक्रेनच्या पाठीशी आपली सगळी ताकद उभी करण्याची आश्वासन दिले. संपूर्ण युरोपला रशियाच्या आक्रमणापासून आणि वर्चस्वापासून वाचवायचे असेल, तर युक्रेनचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व टिकवणे हे युरोपीय राष्ट्रांचे करत कर्तव्य आहे, अशा भावनेने युक्रेन आणि युरोपीय युनियन यांची बैठक सुरू झाली. Ukraine London summit

पण जागतिक राजकारणाच्या कठोर वास्तववादी पटलावर त्या बैठकीला अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या बैठकांची कळा आली.

युक्रेन आणि युरोपियन युनियन यांच्या एकत्रित बैठकीच्या निमित्ताने बऱ्याच वर्षांनी अलिप्त राष्ट्र चळवळीची आठवण झाली. कारण अलिप्त राष्ट्रांची चळवळ अमेरिका आणि सोवियत युनियन यांच्या शीतयुद्धाच्या काळात अशाच बैठका घेत असे आणि तिसरे जग किंवा थर्ड वर्ल्ड यांच्या स्वातंत्र्याच्या गर्जना करीत असे. पण त्या गर्जनांना शाब्दिक चळवळीखेरीज फारसा वेगळा मोठा आधार नसे.

रशिया आणि युक्रेन यांच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर युरोपियन युनियनच्या विशिष्ट भूमिकेला अलिप्त राष्ट्रांच्या चळवळीची काळा आली, ती देखील अशाच शाब्दिक गर्जनांमुळे!! सगळ्या युरोपियन राष्ट्रप्रमुख युक्रेनला पाठिंबा देणारी मोठी भाषणे केली. युक्रेनचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व यावर लेक्चरबाजी केली. पण युक्रेनला हवे असलेले “नाटो”चे सदस्यत्व मिळवून देण्याचे आश्वासन कोणताही राष्ट्रप्रमुख देऊ शकला नाही.Ukraine London summit

तुम्हाला खुर्ची टिकवता आली नाही तर मी काय करू??; “पर्मनंट” उपमुख्यमंत्री अजितदादांचा एकनाथ शिंदेंना टोला!!

वास्तविक युक्रेनला चिरस्थायी शांतता आणि स्वतःची सुरक्षितता हवी आहे आणि त्या शांततेची आणि सुरक्षेची गॅरंटी युक्रेनला युरोपीय युनियन पेक्षाही अमेरिकेकडून हवी आहे, म्हणूनच त्या देशाला “नाटो”चे सदस्यत्व हवे आहे, जे आत्तातरी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. कारण ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांच्या खडाजंगी मुळे अमेरिका युक्रेन पासून सध्यातरी दुरावली आहे. त्यामुळेच युक्रेन किंवा युरोपीय युनियनच्या अटी शर्तींवर अमेरिका युक्रेनला “नाटो”चे सदस्यत्व देण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा स्थितीत युरोपियन युनियनच्या तोंडी पाठिंब्यावर ना युक्रेन लढू शकतो, ना युरोपियन युनियन मोठाच्या मोठा खर्च करून युक्रेनला रशिया विरुद्ध दीर्घकाळ युद्ध करण्यास भरीस घालू शकते. कारण अख्ख्या युरोपियन यूनियनची तेवढी आर्थिक ताकदच उरलेली नाही.

युरोपियन युनियनची लष्करी ताकद “नाटो” संघटनेवर अवलंबून आहे आणि या “नाटो” संघटनेच्या सगळ्या नाड्या पूर्णपणे अमेरिकेच्या हातात आहेत. नाटो संघटनेच्या लष्करी खर्चापैकी तब्बल 70 % खर्च अमेरिका करते. उरलेल्या 30 % खर्चामध्ये ब्रिटन, फ्रान्स जर्मनी आणि इटली हे चार बडे देश 12 % ते 15 % खर्च करतात आणि उरलेले युरोपियन देश उरलेला 15 % खर्च वाटून घेतात. याचा अर्थ अमेरिकेला वगळून कुठलाच युरोपीय देश किंवा अख्खी युरोपियन युनियन युक्रेनला कोणत्याही स्थितीत फार मोठे आर्थिक बळ पुरवूच शकत नाही. अख्खी युरोपियन युनियन “विदाऊट नाटो” पूर्णपणे गलितगात्र होऊन जाते, जी रशिया पुढे उभी राहून टिकणे फारच कठीण दिसते.

म्हणूनच युरोपियन युनियन आणि युक्रेन यांच्या बैठकीच्या निमित्ताने अलिप्त राष्ट्र चळवळीची आठवण झाली. अलिप्त राष्ट्रांची चळवळ प्रामुख्याने आशिया आणि आफ्रिका खंडातल्या देशांची होती. तिला भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशियाचे अध्यक्ष सुकार्नो, इजिप्तचे अध्यक्ष नासर यांनी पाठबळ दिले होते. ते पाठबळ नैतिक स्वरूपाचे होते. पण त्यापलीकडे त्या पाठबळाला आर्थिक किंवा लष्करी असे कुठलेच अधिष्ठान प्राप्त झालेले नव्हते. त्यामुळे युरोपच्या वर्चस्वाच्या पाश्चात्य जगतात आणि अमेरिका आणि रशिया या महासत्तांच्या लेखी अलिप्त राष्ट्र चळवळीला शाब्दिक चळवळीच्या पलीकडे फारसे महत्त्वच नव्हते. नेमकी तीच कळा रशिया आणि युक्रेन यांच्या युद्धात युरोपियन युनियनला आली आहे.

युक्रेन आणि युरोपियन युनियन यांची बैठक तर झोकात झाली. ती अगदी सगळे आंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल पाळून झाली. सगळ्या देशांचे झेंडे त्या बैठकीत लावले गेले होते. सगळ्या राष्ट्रप्रमुखांचे एकत्रित फोटोसेशनही बैठकीच्या आधी झाले. शिवाय त्या बैठकीत कुठल्याच राष्ट्रप्रमुखाने कुणाचाच कुठला अपमान वगैरे केला नाही, किंवा त्यांच्यात कुठली खडाजंगी देखील झाली नाही. पण म्हणून त्या बैठकीतून फार मोठे “अर्थपूर्ण निष्कर्ष” निघाले असे मानणे वास्तवाला धरून होणार नाही. कारण जागतिक राजकीय पटलावर युरोपियन युनियनचा तेवढा राजकीय, लष्करी आणि राजनैतिक वकूबच उरलेला नाही. त्यांचे “ते” स्थान चीन, रशिया आणि भारत यांनी आधीच पटकावले आहे.