UPI पेमेंटमधली फसवणूक रोखण्यासाठी पहिल्या हस्तांतरात 4 तासांच्या विलंबाची शक्यता; सायबर सुरक्षेसाठी आवश्यक पाऊल!!

By, Pravin Wankhade - November 28, 2023 09:29:14

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मधले फ्रॉड रोखण्यासाठी काही वेगळ्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचा सरकार विचार करत आहे. त्यापैकी एक उपाय योजना म्हणजे सर्वसामान्य व्यक्तींची ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मधून फसवणूक रोखण्यासाठी, रु. 2,000 वरील पहिल्या UPI हस्तांतरात 4 तासांचा विलंब होण्याची शक्यता आहे. या 4 तासांच्या कालावधीत विशिष्ट बँकिंग प्रक्रियेमुळे फसवणूक रोखणे शक्य होणार आहे. To curb fraud, 4-hour delay likely in first UPI transfer over Rs 2,000

अर्थात या बँकिंग प्रक्रियेमुळे डिजिटल पेमेंटमध्ये काही प्रमाणात घसरण होण्याची शक्यता आहे, तरी देखील सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने हे आवश्यक असल्याचे मत बँकिंग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

ऑनलाइन पेमेंट फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी, सरकार 2 व्यक्तींमध्ये प्रथमच होत असलेल्या एका विशिष्ट रकमेपेक्षा जास्तीच्या व्यवहारासाठी किमान वेळ लागू करण्याची योजना आखत आहे. या योजनेमध्ये दोन व्यक्तींमधील पहिल्या व्यवहारासाठी संभाव्य 4 तासांच्या विंडोचा समावेश आहे. 2,000 रुपयांच्या वरच्या सर्व व्यवहारांसाठी डिजिटल पेमेंटसाठी वापरकर्त्यांवर प्रक्रिया केली जात आहे, असे सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले इंडियन एक्सप्रेसने ही बातमी दिली आहे.

या प्रक्रियेमुळे डिजिटल पेमेंटमध्ये काही प्रमाणात घसरण होऊ शकते हे जरी खरे असले तरी बँक ग्राहकांचे हित आणि सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने ही आवश्यक प्रक्रिया असल्याचे बँकिंग क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने या विशिष्ट बँकिंग प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप दिल्यास, त्यामध्ये तात्काळ पेमेंट सेवा (IMPS), रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) आणि अगदी युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारे डिजिटल पेमेंट्सच्या विस्तृत श्रेणींचा समावेश केला जाऊ शकतो.

सध्याच्या नियमावलीनुसार वापरकर्ता प्रथम, नवीन UPI खात्यामधून पहिल्या 24 तासांत कमाल 5,000 रुपये पाठवू शकतो. त्याचप्रमाणे, नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT) च्या बाबतीत, लाभार्थीच्या सक्रियतेनंतर, पहिल्या 24 तासांमध्ये 50,000 रुपये (पूर्ण किंवा काही भागांमध्ये) हस्तांतरित केले जाऊ शकतात. परंतु, प्रत्येक वेळी वापरकर्त्याने 2,000 रुपयांपेक्षा जास्तीचे पहिले पेमेंट दुसऱ्या वापरकर्त्याशी त्यांनी यापूर्वी कधीही केले नसेल तेव्हा 4 तासांची कालमर्यादा लागू होईल.

2,000 रुपयांपेक्षा जास्तीच्या रकमेच्या पहिल्या हस्तांतरासाठी 4 तासांची कालमर्यादा घालून देण्याचे कलम नियमावलीत जोडण्याचा विचार करत आहोत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, विविध सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँका आणि Google आणि Razorpay सारख्या टेक कंपन्यांसह सरकार आणि उद्योग भागधारकांसह मंगळवारी झालेल्या बैठकीत चर्चा केली जाईल, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर स्पष्ट केले.

या प्रक्रियेमुळे प्रत्यक्ष व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीला त्याचा फेरविचार करण्यासाठी देखील 4 तास उपलब्ध होऊ शकतील. हे NEFT (नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर) च्या धर्तीवर असेल. जेथे काही तासांत व्यवहार होईल.

सुरुवातीला कोणत्याही रकमेची मर्यादा नको होती. किराणा सामान इत्यादीसारख्या छोट्या-छोट्या खरेदीवर परिणाम होऊ शकतो, म्हणून आम्ही 2,000 रुपयांपेक्षा कमी व्यवहारांना सूट देण्याची योजना आखत आहोत, असेही संबंधित अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

ऑनलाइन फसवणुकीचे प्रमाण

रिझर्व्ह बँकेच्या 2022-23 च्या वार्षिक अहवालानुसार, 2022-23 या आर्थिक वर्षात डिजिटल पेमेंट श्रेणीमध्ये सर्वाधिक फसवणूक झाली.

2023 मध्ये, बँकिंग व्यवस्थेत एकूण 13,530 फसवणूक प्रकरणांची नोंद झाली, याची एकूण रक्कम 30,252 कोटी रुपये होती. यापैकी, जवळजवळ 49 % किंवा 6,659 प्रकरणे डिजिटल पेमेंट – कार्ड/इंटरनेट – श्रेणीतील होती.

अलीकडच्या फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या अहवालानुसार, सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग आणि मॅनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS) – भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने (I4C) विकसित केलेल्या ऑनलाइन प्रणालीमुळे एप्रिल 2021 पासून ऑक्टोबर 2023 पर्यंत 602 कोटींच्या रकमेची फसवणूक रोखली आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील UCO बँकेने IMPS द्वारे बँकेच्या खातेदारांना 820 कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याच्या अलीकडील प्रकरणानंतर यूपीआय ट्रान्सफर आणि सायबर सुरक्षा या विषयावर गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली. गेल्या 10-13 नोव्हेंबर दरम्यान IMPS मध्ये तांत्रिक समस्यांमुळे, इतर बँकांच्या ग्राहकांनी केलेल्या काही व्यवहारांमुळे UCO बँकेतील खातेदारांना या बँकांनी प्रत्यक्ष पैसे न पाठवताही ते त्यांच्या खात्यांमध्ये जमा झालेले आढळले. हे प्रकरण आता तपासासाठी सीबीआय कडे पाठविण्यात आले आहे.