प्रतिनिधी
बेंगलोर : कर्नाटक काँग्रेसने निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या मोफत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी दरवर्षी साधारण 65000 कोटी रुपये लागणार आहेत आणि अखेर या प्रचंड रकमेचा बोजा सर्वसामान्यांच्या वरच पडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. कारण कर्नाटकातले नवे काँग्रेसचे सिद्धरामय्या सरकार आता पेट्रोल डिझेलच्या राज्य सरकारच्या करांमध्ये वाढ, औद्योगिक वीज दरात वाढ तसेच शहरांमधल्या प्रॉपर्टी टॅक्स पासून वेगवेगळ्या सुविधांच्या दरवाढीचा विचार करत आहे. this is the price of freebies and free electricity bill, Now petrol price to be hiked by ₹5-₹7 per litre to fund the freebie
काँग्रेस सरकार येत्या महिनाभरातच वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या वस्तू आणि सुविधांवरचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कर वाढवून सरकारच्या तिजोरीत भर घालणार आहे आणि यातूनच दर वर्षाची सुमारे 65000 हजार कोटींची बेगमी करणार आहे. या रकमेचा वापर 200 युनिट पर्यंत वीज मोफत, कर्नाटकात महिलांना बस प्रवास मोफत, गॅस सिलेंडर कमी किमतीत अशा योजनांचा खर्च भागवणार आहे.
इतकेच नाही तर राज्यातील शहरांमध्ये प्रॉपर्टी टॅक्स आणि वेगवेगळ्या शहरी सुविधांवरचे कर, अधिभार वाढवून सरकारी तिजोरीत भर घालण्याची ही योजना आहे. अंतिमतः जनतेला दिलेल्या मोफत योजनांचा बोजा सर्वसामान्य जनतेवरच वेगवेगळ्या प्रकारे कररूपाने वसूल करण्यात येणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App