वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. ती रोखण्यासाठी लॉकडाऊचा विचार करा, असे निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. Think About implementation Of Lockdown In Country and States Also
लोकहितासाठी दुसरी लाट नियंत्रणात आणण्यापूर्वी आणि लॉकडाऊन आधी सरकारने हे निश्चित करावं की , याचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम कमी होईल. तसंच ज्या लोकांवर परिणाम होऊ शकतो, त्यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था करावी, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
रुग्णांवर उपचार करण्यास तंबी
कोरोना संसर्गाची दुसरी लाटेमुळे उद्भवलेली गंभीर परिस्थिती पाहता न्यायालयाने स्वत:च याचिकाच दखल करून घेतली. जर एखाद्या रुग्णाकडे राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील रहिवासी प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र नसेल तरीही त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी आणि आवश्यक औषधं देण्यासाठी नकार देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे..
ऑक्सिजनचा पुरवठा आवश्यक
दिल्लीमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा 3 मेच्या मध्यरात्री किंवा त्याआधी पूर्ववत केला जावा. सोबतच राज्यांशी सल्लामसलत करुनच केंद्राने ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याची व्यवस्था करावी. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ऑक्सिजनचा साठा आणि आपत्कालीन ऑक्सिजन वाटपाची जागा विकेंद्रीकृत करावी.
न्यायालयाने म्हटलं आहे की, “सोशल मीडियामधील कोणत्याही माहितीवर कारवाई केली तर न्यायालय कारवाई करेल, असे निर्देश केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पोलीस आयुक्तांना द्यावेत.” “केंद्र सरकारने दोन आठवड्यात रुग्णालयात प्रवेशासाठी राष्ट्रीय धोरण बनवावं आणि राज्यांनी याचं पालन करावं. जोपर्यंत हे धोरण तयार होत नाही तोपर्यंत कोणताही रुग्ण रुग्णालयात प्रवेशापासून आणि आवश्यक औषधांपासून वंचित राहू नये,” असेही न्यायालयाने सांगितलं होते. लसीचे दर आणि उपलब्धता, ऑक्सिजन आणि आवश्यक औषधांच्या उपलब्धतेवर पुन्हा एकदा विचार करण्यास केंद्राला सांगितलं होतं.
विशेष बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App