'अर्थसंकल्पात कोणताही भेदभाव नाही', केंद्राने विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले|There is no discrimination in the budget the Center dismissed the oppositions allegations

‘अर्थसंकल्पात कोणताही भेदभाव नाही’, केंद्राने विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावरून केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली आहे. एकीकडे विरोधक अर्थसंकल्पाला पक्षपाती म्हणत असून त्यात राज्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत असताना दुसरीकडे सरकार अर्थसंकल्पात कोणताही भेदभाव नसल्याचे सांगत आहे आणि विरोधक केवळ राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी हा मुद्दा बनवत आहेत.There is no discrimination in the budget the Center dismissed the oppositions allegations

“अर्थसंकल्पात प्रत्येक राज्याचे नाव घेऊ शकत नाही…” सीतारामन विरोधकांवर भडकल्या!

विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी एएनआयला सांगितले की, ‘बजेटमध्ये कोणताही भेदभाव नाही.’ विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयावर ते म्हणाले, ‘विरोधक यापूर्वीही असेच करत आले आहेत. 23 मे 2023 रोजी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टॅलिन यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या आठ मुख्यमंत्र्यांनी विकसित भारतावर लक्ष केंद्रित केलेल्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला.

अर्थसंकल्पाबाबत हरदीप सिंग पुरी म्हणाले, ‘लोकशाहीत आपण निवडक असू शकत नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा राज्याचा नसून केंद्राचा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्प एक गोष्ट आहे आणि नीती आयोग वेगळा आहे. हे एक फेडरल व्यासपीठ आहे. मुख्यमंत्र्यांना काही मुद्दा असेल तर ते येऊन गाऱ्हाणे मांडू शकतात, पण राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी त्याला मुद्दा बनवणे चांगले नाही.