केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने केले स्पष्ट ; जाणून घ्या, आणखी काय म्हटले आहे?
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : UPI transactions दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर वस्तू आणि सेवा कर (GST) लादण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकार विचारात घेत नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सरकार २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर GST लादण्याचा विचार करत आहे. हा दावा पूर्णपणे खोटा, दिशाभूल करणारा आणि निराधार आहे. सध्या सरकारकडे असा कोणताही प्रस्ताव नाही. UPI transactions
विशिष्ट साधनांचा वापर करून केलेल्या पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) सारखे शुल्क आकारले जाते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) ३० डिसेंबर २०१९ रोजीच्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) UPI व्यवहारांमधून MDR काढून टाकला आहे. CBDT चा हा निर्णय जानेवारी २०२० पासून लागू होत आहे.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की सध्या UPI व्यवहारांवर MDR आकारला जात नाही, त्यामुळे या व्यवहारांवर कोणताही GST लागू होत नाही. सरकार UPI द्वारे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. UPI च्या वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून एक प्रोत्साहन योजना सुरू करण्यात आली आहे.
अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की ही योजना विशेषतः कमी-मूल्याच्या UPI (P2M) व्यवहारांना लक्ष्य करते. ही योजना लहान व्यापाऱ्यांना व्यवहार खर्च कमी करून आणि डिजिटल पेमेंटमध्ये सहभाग आणि नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देऊन फायदा देते. गेल्या काही वर्षांत या योजनेअंतर्गत झालेल्या वाटपांमध्ये आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी १,३८९ कोटी रुपये, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी २,२१० कोटी रुपये आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी ३,६३१ कोटी रुपये समाविष्ट आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App