कोरोनाविरोधी लसीच्या दुसऱ्या डोसचे प्रमाण वाढवावे; केंद्राकडून राज्य सरकारला सूचना

By, Pravin Wankhade - July 15, 2021 10:29:11

0

वृत्तसंस्था

पुणे : कोरोना विषाणूच्या नवीन व्हेरियंटपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी दुसऱ्या डोसचे प्रमाण वाढवण्याच्या सूचना केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला आणि राज्य सरकारकडून जिल्ह्यांमधील लसीकरण यंत्रणेला दील्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात किती नागरिकांचे कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिनचे दुसरे डोस शिल्लक आहेत, याची माहिती लसीकरण यंत्रणेला कळवली जाणार आहे.The second dose should be preferred; central Government Advice To States

आतापर्यंत पुणे जिल्ह्यात ३८ लाख ८४ हजार ४५० नागरिकांनी कोविशिल्डचा पहिला डोस, ९ लाख ९९ हजार ५९४ जणांनी दुसरा डोस घेतला आहे. कोव्हॅक्सिनचा पहिला डोस घेणाऱ्यांची संख्या २ लाख ६३ हजार ९११ आणि दुसरा डोस घेणाऱ्यांची संख्या १ लाख ७४ हजार ८५४ आहे. स्पुटनिक लसीचा पहिला डोस घेणाऱ्या नागरिकांची संख्या ७४२० आहे. जिल्ह्यात कोविशिल्ड घेणाऱ्यांचे प्रमाण ९१ टक्के, तर कोव्हॅक्सिन घेणाऱ्यांचे प्रमाण ९ टक्के आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे अपर सचिव डॉ. मनोहर अगनानी यांनी राज्य सरकारला दुसऱ्या डोसचे प्रमाण वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पहिला डोस घेणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र, लसींच्या पुरवठ्याचा अभाव असल्यामुळे अनेकांच्या दुसऱ्या डोसचा कालावधी लांबला आहे. सर्व जिल्ह्यांमधील लसीकरण यंत्रणांनी अशा नागरिकांचा दुसरा डोस देण्यास प्राधान्य द्यावे, असे पत्रात नमूद केले आहे. त्यानुसार लसीकरण प्रक्रिया जलद करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे पुणे जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. वैद्यकतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, ८०-९० टक्के नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाल्याशिवाय कोरोनाची लाट रोखणे अवघड आहे. सध्या लसीकरण हा एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे लसीकरण प्रक्रिया जलद करण्याच्या दृष्टीने हालचाली केल्या जात आहेत.

अद्याप अनेकांना दुसरे डोस देणे बाकी

आरोग्य कर्मचाऱ्यांपासून लसीकरणाला सुरुवात करण्यात आली. अद्याप ४० टक्के आरोग्य कर्मचारी, ३९ टक्के अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी, तर ७५ टक्के ज्येष्ठ नागरिकांचा दुसरा डोस शिल्लक आहे. ४५ ते ५९ वयोगटातील केवळ १९ टक्के नागरिकांना, तर १८ ते ४४ वयोगटातील १ टक्का नागरिकांनाच दुसरा डोस मिळाला आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून दुसरा डोस घेणे बाकी असलेले आरोग्य कर्मचारी आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी यांची यादीच देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.