नायब राज्यपालांनी 400 अपात्र खासगी कर्मचार्‍यांना काढून टाकले; सर्व दिल्ली सरकारमध्ये तैनात होते|The Lieutenant Governor fired 400 ineligible private employees; All were posted in Delhi GovtThe Lieutenant Governor fired 400 ineligible private employees; All were posted in Delhi Govt

नायब राज्यपालांनी 400 अपात्र खासगी कर्मचार्‍यांना काढून टाकले; सर्व दिल्ली सरकारमध्ये तैनात होते

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी सोमवारी विविध विभागांमध्ये नियुक्त केलेल्या सुमारे 400 खासगी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले. हे कर्मचारी दिल्ली सरकारशी संबंधित विविध विभाग, महामंडळे, मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये कार्यरत होते. एलजी कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, या लोकांच्या तैनातीमध्ये नियम आणि पारदर्शकता पाळली गेली नाही, त्यामुळे त्यांना काढून टाकण्यात आले आहे.The Lieutenant Governor fired 400 ineligible private employees; All were posted in Delhi Govt

वृत्तसंस्था एएनआयच्या म्हणण्यानुसार, एलजी हाऊस ऑफिसकडून असे सांगण्यात आले की, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) निर्धारित केलेल्या एससी/एसटी आणि ओबीसी उमेदवारांसाठी आरक्षण धोरणदेखील या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीमध्ये पाळले गेले नाही.

आज काश्मीरमधील G20 बैठकीचा अखेरचा दिवस, नायब राज्यपाल सिन्हा म्हणाले- जम्मू-काश्मीरचा लवकरच जगातील टॉप 50 पर्यटन स्थळांमध्ये समावेश होईल

त्याचबरोबर यातील अनेक कर्मचाऱ्यांकडे या पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता आणि कामाचा अनुभव नव्हता. ज्या विभागांमध्ये त्यांना काम देण्यात आले, तेथे त्यांची कागदपत्रेही नीट तपासली गेली नाहीत.

एजन्सींनी त्यांना संपुष्टात आणण्याची शिफारस केली होती

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विविध विभाग आणि एजन्सींनी या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची शिफारस एलजीकडे केली होती. त्यानंतर व्हीके सक्सेना यांनी हा निर्णय घेतला. मात्र, या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्याकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

विभागाच्या मान्यतेशिवाय ही नियुक्ती करण्यात आली

सेवा विभागाने केलेल्या तपासणीत पुरातत्त्व विभाग, पर्यावरण, दिल्ली अभिलेखागार, महिला व बालविकास मंत्रालय आणि उद्योग मंत्रालय अशा पाच मंत्रालयांमध्ये 69 जणांना मंजुरीशिवाय नियुक्ती देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

त्याचप्रमाणे दिल्ली सरकारच्या 13 मंडळांमध्ये नियुक्त 155 कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक मान्यता घेण्यात आली नाही. दिल्ली असेंब्ली रिसर्च सेंटर, दिल्लीचे डायलॉग अँड डेव्हलपमेंट कमिशन आणि नियोजन विभागामध्ये 187 लोकांच्या नियुक्तीची बातमी विभागाला मिळाली नव्हती.