४५ दिवसांच्या आत दंड भरला नाही तर दररोज ५ हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क
विशेष प्रतिनिधी
बंगळुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ट्वीटर इंकद्वारे दाखल करण्यात आलेली ती याचिका फेटाळून लावली, ज्यामध्ये कंपनीने सामग्री हटवण्यास आणि ब्लॉक करण्यासंबंधी इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. The karnataka High Court dismissed Twitters plea against the Centres order and imposed a fine of Rs 50 lakh
यासोबतच कंपनीच्या याचिकेला कोणताही आधार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांच्या एकल खंडपीठाने ट्विटर कंपनीला ५० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला असून तो ४५ दिवसांत कर्नाटक राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
“उपरोक्त परिस्थितीत, ही याचिका आधारहिन असल्याने, अनुकरणीय दंडासह फेटाळली जाण्यास पात्र आहे आणि त्यानुसार तसे केले जात आहे. याचिकाकर्त्यावर ५० लाख रुपये खर्च आकारला जातो, जो कर्नाटक राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाला ४५ दिवसांच्या आत देय आहे. उशीर झाल्यास, दररोज ५ हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.” असे न्यायालयाने निर्णय सुनावताना सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
