IMF ने मोदी सरकारच्या आर्थिक सुधारणांचे केले कौतुक, एअर इंडियाची विक्री मैलाचा दगड म्हणून उल्लेख

By, Vishal Joshi - October 19, 2021 01:50:16

0

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) एअर इंडियाच्या विक्रीला भारतातील खासगीकरणाच्या प्रक्रियेतील मैलाचा दगड म्हणून संबोधले आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयाचे आयएमएफ-एसटीआय प्रादेशिक प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक आणि आयएमएफ इंडिया मिशनचे माजी प्रमुख अल्फ्रेड शिपका यांनी या पावलाचे स्वागत केले आहे. The IMF lauded the Modi government economic reforms, citing the sale of Air India as a milestone

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) एअर इंडियाच्या विक्रीला भारतातील खासगीकरणाच्या प्रक्रियेतील मैलाचा दगड म्हणून संबोधले आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयाचे आयएमएफ-एसटीआय प्रादेशिक प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक आणि आयएमएफ इंडिया मिशनचे माजी प्रमुख अल्फ्रेड शिपका यांनी या पावलाचे स्वागत केले आहे.

2,700 कोटी रोख आणि 15,300 कोटी कर्जात विक्री

तोट्यात जाणारी एअर इंडिया टाटा समूहाने खरेदी केली आहे. त्याला 11 ऑक्टोबर रोजी सरकारने लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी केले होते. सरकार 2,700 कोटी रुपयांच्या रोख व्यतिरिक्त 15,300 कोटी रुपयांच्या कर्जासह कंपनी विकत आहे. या महिन्यात टाटा समूहाच्या टॅलेसची ऑफर स्वीकारली होती.

टाटाला एअर इंडिया आणि AISATS मध्ये 50% शेअर्स मिळतील

जेव्हा टाटा समूह सरकारचे हेतू पत्र स्वीकारेल, तेव्हा एअर इंडियासाठी त्यांच्यामध्ये शेअर खरेदी करार (SPA) होईल. या कराराअंतर्गत टाटाला एअर इंडियासोबत एआयएसएटीएसमध्ये 50 टक्के हिस्सा आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसची मालकी मिळेल.

माजी मुख्यमंत्री जीतन राम मांझींचे पंतप्रधान मोदींना आवाहन, काश्मीर बिहारींकडे सोपवा, 15 दिवसांत सुधारले नाही तर म्हणा!

फायद्यांसाठी मध्यम मुदतीची खासगीकरण योजना आवश्यक

IMFच्या भारतावरील वार्षिक अहवालात शिपका म्हणाले की, त्यांची मध्यम मुदतीची योजना, ठोस नियामक चौकट, स्पर्धात्मक बाजार आणि प्रमुख भागधारकांकडून वाढलेली गुंतवणूक खासगीकरणातून जास्तीत जास्त फायदा मिळवण्याची गुरुकिल्ली आहे. यासाठी खासगीकरणाचे दुष्परिणाम किमान ठेवणे आणि सामाजिक सुरक्षा जाळे मजबूत करणे आवश्यक आहे.

अहवालात मोदी सरकारच्या 130 हून अधिक धोरणात्मक निर्णयांचा उल्लेख

IMFच्या वार्षिक अहवालात उदारीकरण आणि अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या एक वर्षात घेतलेल्या 130 हून अधिक धोरणात्मक निर्णयांचा उल्लेख आहे. शिपका यांनी अहवालात दोन महत्त्वाच्या टप्प्यांचा उल्लेख केला आहे, त्यापैकी एक म्हणजे कोविडदरम्यान गरजू गरीब लोकांना मोफत अन्नधान्य पुरवणे आणि दुसरे खासगीकरणाला प्रोत्साहन देणे.