द फोकस एक्सप्लेनर : शेतकरी आंदोलन का करत आहेत, सरकारसोबत काय वाद आहे, वाचा प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर…

By, Pravin Wankhade - February 15, 2024 02:30:26

0

किमान आधारभूत किमतीचा कायदा करावा यासह इतर अनेक मागण्यांसह देशभरातील शेतकरी दिल्लीकडे मोर्चा वळवत आहेत. शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले असून सिमेंटच्या भिंती आणि खिळेही ठोकले जात आहेत. अशी छायाचित्रे पाहून अनेक प्रश्न मनात येतात की, शेतकरी दिल्लीच्या दारापर्यंत पोहोचण्यासाठी धडपड का करत आहेत आणि सरकारला काय हवे आहे. अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे येथे जाणून घ्या….The Focus Explainer Why farmers are protesting, what is the dispute with the government, read every question answered…

पंजाब मधून गेल्या वेळी मोदी सुरक्षित निघून गेले, पण यावेळी…; शेतकरी आंदोलनात धमक्यांची भाषा!!

शेतकऱ्यांनी ‘दिल्ली चलो’ मोर्चा का काढला?

किमान आधारभूत किंमत (MSP) साठी कायदा बनवणे आणि इतर मागण्यांबाबत दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. दिल्लीजवळील शंभू सीमेवर बुधवारी (14 फेब्रुवारी) सलग दुसऱ्या दिवशी शेतकरी आणि सुरक्षा दलांमध्ये चकमक झाली. शेतकऱ्यांवर अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या, वॉटर कॅननचा वापर करण्यात आला आणि लाठीचार्जही करण्यात आला. यानंतर संतप्त शेतकऱ्यांनी या हल्ल्याच्या विरोधात गुरुवारीही पंजाबमध्ये रेल्वे ट्रॅक रोखणार असल्याची घोषणा केली आहे.

दिल्ली ते शंभू सीमेचे अंतर किती आहे?

शंभू बॉर्डर हरियाणा आणि पंजाबच्या सीमेवर आहे जी दिल्लीपासून सुमारे 220 किलोमीटर अंतरावर आहे.

किती सैनिक तैनात आहेत?

येथे मोठ्या संख्येने जमलेल्या शेतकऱ्यांच्या निदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. शंभू सीमेच्या एक किलोमीटर आधी वाहने अडवली जात आहेत. निमलष्करी दलाच्या 64 तुकड्या येथे तैनात करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय पोलिसांच्या 50 कंपन्याही तैनात आहेत.

शेतकरी आणि पोलिसांच्या चकमकीत किती जखमी झाले?

हरियाणाच्या अंबालाजवळील शंभू सीमेवर शेतकरी आणि सुरक्षा दलांमध्ये दोन दिवसांपासून संघर्ष सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला. शेतकऱ्यांनीही दगडफेक केली. दोन्ही बाजूंच्या तणावादरम्यान काही पोलीस कर्मचारी आणि शेतकरीही जखमी झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, या हिंसाचारात 24 हरियाणा पोलिस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. यामध्ये डीएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याचाही समावेश आहे. जखमींमध्ये शंभू सीमेवर १५ जवान तर जिंदमध्ये ९ जवान जखमी झाले आहेत. शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की पोलिसांच्या हल्ल्यात 60 हून अधिक शेतकरी जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले.

शंभू सीमेवर शेतकरी खात-पिऊन कसे चालले आहेत?

आपल्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ दीर्घकाळ आंदोलन सुरू ठेवण्यासाठी शेतकरी सुमारे 2500 ट्रॅक्टर आणि 800 ट्रॉलीसह शंभू सीमेवर जमले आहेत. या ट्रॉलीमध्ये खाद्यपदार्थ आणि पेट्रोल डिझेल भरले जाते, जेणेकरून जास्त वेळ थांबण्यास अडचण येत नाही.

शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी कोणती यंत्रणा आहे?

शेतकरी सध्या दिल्लीच्या सीमेजवळ पोहोचले असले तरी, त्यांना राजधानीत येण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने ठोस व्यवस्था केली आहे. शेतकऱ्यांच्या वाहनांचा ताफा पुढे जाऊ नये म्हणून काँक्रीटचे बॅरिकेड्स बांधण्यात आले असून रस्त्यांवर लोखंडी खिळे टाकण्यात आले आहेत. हरियाणाला लागून असलेल्या दिल्लीच्या सीमेवर मोठ्या प्रमाणात सशस्त्र दल तैनात करण्यात आले असून ड्रोनच्या माध्यमातूनही पाळत ठेवली जात आहे. शेतकऱ्यांमध्ये गुप्तचर पथकही उपस्थित आहे जे सुरक्षा दलांना क्षणोक्षणी रणनीतीची माहिती देत आहे. हरियाणा सरकारने सीआरपीसीच्या कलम 144 अंतर्गत राज्यातील 22 पैकी 15 जिल्ह्यांमध्ये लोकांना एकत्र येण्यास बंदी घातली आहे.

कोणत्या मुद्द्यांवर एकमत नाही?

स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार एमएसपीवर तत्काळ कायदा करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. तर सरकार म्हणते की कायदा बनवण्याची प्रक्रिया इतक्या लवकर पूर्ण होऊ शकत नाही. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा म्हणाले, “शेतकरी संघटनांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, ज्या कायद्याबद्दल बोलले जात आहे, त्याबाबत कोणताही निर्णय पुढील काळात सर्वांच्या परिस्थितीचा विचार न करता अशा प्रकारे घेतला जाऊ शकत नाही.” लोकांनी कधीतरी टीका केली पाहिजे. आपण सर्व बाबींची काळजी घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सामान्य जनजीवन विस्कळीत होऊ नये, सामान्य जनजीवन कोणत्याही प्रकारे विस्कळीत होऊ नये याची काळजी शेतकऱ्यांनाही घ्यावी लागेल.

हरियाणा-पंजाबमध्ये इंटरनेट सेवा विस्कळीत झाली आहे का?

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे हरियाणामध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले आहे, मात्र इंटरनेट सेवा विस्कळीत झालेली नाही. पंजाबमध्येही अशीच परिस्थिती आहे.

शेतकऱ्यांनी सरकारशी चर्चा केली आहे का?

शेतकरी नेत्यांनी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारशी दोनदा चर्चा केली आहे. पहिले संभाषण 8 फेब्रुवारी रोजी झाले. दुसरी 12 फेब्रुवारी रोजी झाली. कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा आणि पियुष गोयल यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या तीन प्रतिनिधींशी शेतकऱ्यांची चर्चा निष्फळ ठरली आहे. शेतकरी नवनवीन मागण्या घेऊन येत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

कोणत्या मुद्द्यावरून प्रकरण अडकले?

शेतकरी नेते सर्वनसिंह पंढेर म्हणाले, आम्ही सरकारशी प्रत्येक मुद्द्यावर बोलण्यास तयार आहोत. पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप करत ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांवर रबरी गोळ्या झाडण्यात आल्या. ते पुढे म्हणाले, “आम्हाला कोणत्याही राजकारणाशी देणेघेणे नाही. पंतप्रधानांनी मोठे मन दाखवून कायदा करावा. समिती बनवून ती पाठीवर टाकायची सवय झाली आहे. एमएसपीच्या आमच्या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत. सरकारने एमएसपी हमी कायदा लागू करावा.” ते असेही म्हणाले की सरकार आंदोलनाची बदनामी करत आहे.

पुढे काय होणार?

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत संरक्षण मंत्री बुधवारी केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेणार आहेत. राजनाथ सिंह यांच्यासोबत झाले. गुरुवारी संध्याकाळी चंदीगडमध्ये तीन केंद्रीय मंत्र्यांसोबत बैठक असल्याचेही शेतकऱ्यांनी बैठकीनंतर सांगितले. या बैठकीला सरकारकडून आमंत्रित करण्यात आल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. या बैठकीनंतर शेतकरी त्यांच्या पुढील रणनीतीचा विचार करतील.