द फोकस एक्सप्लेनर : काश्मीर प्रश्नावर भारताची रोखठोक भूमिका; पाकिस्तानने PoK रिकामा करावा, तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप नको

By, Pravin Wankhade - May 14, 2025 09:30:12

0

Randhir Jaiswal भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की जम्मू आणि काश्मीरशी संबंधित कोणताही मुद्दा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातच द्विपक्षीय पद्धतीने सोडवला जाईल, त्यात कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची भूमिका राहणार नाही. मंगळवारी पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की पाकिस्तानला बेकायदेशीरपणे व्यापलेले काश्मीर (पीओके) रिकामा करावे लागेल. त्यांनी पुनरुच्चार केला की हे भारताचे बऱ्याच काळापासूनचे धोरण आहे आणि त्यात कोणताही बदल झालेला नाही.Randhir Jaiswal

परराष्ट्र मंत्रालयाने असेही सांगितले की १० मे रोजी भारत आणि पाकिस्तानच्या डीजीएमओंमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर युद्धबंदीवर सहमती झाली होती. पाकिस्तानकडून या संभाषणाची विनंती त्याच दिवशी दुपारी १२:३७ वाजता करण्यात आली होती, कारण तांत्रिक कारणांमुळे ते हॉटलाइनद्वारे भारताशी संपर्क साधू शकले नाहीत. त्यानंतर, भारतीय डीजीएमओच्या उपलब्धतेनुसार १५:३५ वाजता कॉल निश्चित करण्यात आला.

Devendra Fadnavis : सहकार कायद्यातील बदलांसाठी समितीची स्थापना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घाेषणा

‘पाकिस्तानने मजबुरीने युद्धबंदीची विनंती केली’

भारताने स्पष्ट केले की ही पाकिस्तानची मजबुरी होती, कारण त्याच दिवशी सकाळी भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानच्या प्रमुख हवाई तळांवर अत्यंत प्रभावी हल्ले केले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘भारतीय लष्कराच्या ताकदीमुळे पाकिस्तानला गोळीबार आणि लष्करी कारवाई थांबवण्यास भाग पाडले.’

परराष्ट्र मंत्रालयाने असेही स्पष्ट केले की, इतर देशांशी झालेल्या चर्चेत भारताने हाच संदेश दिला होता की २२ एप्रिलच्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून ते फक्त दहशतवादी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करत आहे. जर पाकिस्तानी सैन्याने गोळीबार केला तर भारतीय सैन्य देखील प्रत्युत्तर देईल. पण जर पाकिस्तान थांबला तर भारत देखील थांबेल. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू करताना पाकिस्तानलाही हाच संदेश देण्यात आला होता, ज्याकडे त्यांनी त्यावेळी दुर्लक्ष केले.

‘अमेरिकेशी फक्त लष्करी परिस्थितीवर चर्चा झाली होती, व्यापारावर नाही’

काश्मिरवरील अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कथित विधानाबद्दल विचारले असता, परराष्ट्र मंत्रालयाने पुनरुच्चार केला की भारताची भूमिका स्पष्ट आणि ठाम आहे, जम्मू आणि काश्मीरशी संबंधित कोणताही मुद्दा हा भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय मुद्दा आहे. या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही. पाकिस्तानला बेकायदेशीरपणे व्यापलेला भारतीय भूभाग (पीओके) रिकामा करावा लागेल.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, ७ मे ते १० मे दरम्यान ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारत-अमेरिका नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेचा विचार केला तर, फक्त लष्करी परिस्थितीवर चर्चा झाली, व्यापाराशी संबंधित कोणताही मुद्दा उपस्थित झाला नाही.

‘हे न्यू नॉर्मल आहे, पाकिस्तानने हे समजून घेतले पाहिजे’

भारताच्या कारवाईवर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केलेल्या टिप्पणीवर भारताने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘जर दशकांपासून दहशतवादाला उद्योग म्हणून पोसणारा देश असे मानत असेल की तो त्याचे परिणाम टाळेल, तर तो स्वतःला फसवत आहे. भारताने उद्ध्वस्त केलेल्या दहशतवादी संरचना केवळ भारतीय नागरिकांच्याच नव्हे तर जगभरातील अनेक निष्पाप लोकांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार होत्या. आता एक नवीन सामान्यता स्थापित झाली आहे आणि पाकिस्तान जितक्या लवकर ते स्वीकारेल तितकेच त्याच्यासाठी चांगले होईल.’

‘भारत सिंधू पाणी करार निलंबित ठेवेल’

परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की सिंधू पाणी करार परस्पर विश्वास आणि सद्भावनेच्या आधारे स्वाक्षरी करण्यात आली होती, परंतु पाकिस्तानने सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देऊन त्याला बराच काळ कमकुवत केले आहे. २३ एप्रिल रोजी कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) च्या निर्णयानुसार, भारताने आता निर्णय घेतला आहे की जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादाला कायमचे समर्थन करणे थांबवत नाही तोपर्यंत भारत हा करार स्थगित ठेवेल.