विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : The existence of 15 political parties : देशातील विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुका निरपेक्षपणे पार पाडण्याची जबाबदारी केंद्रीय निवडणूक आयोग वर असते. केंद्रीय निवडणूक आयोग राष्ट्रीय आणि स्थानिक पक्षांना मान्यता सुद्धा देत असतो. एखादा राजकीय पक्ष स्थापन केला असता त्याची अधिकृत नोंद निवडणूक आयोगाकडे करणे गरजेचे असते. नोंदणी केलेल्या पक्षाला निवडणूक आयोग काही विशेष सवलती देत असते. तसेच राजकीय दृष्ट्या निष्क्रिय झालेल्या पक्षांची मान्यता कडून घेण्याचा अधिकार सुद्धा निवडणूक आयोगाकडे असतो. आता अशाच निष्क्रिय वस्तीत असलेल्या 15 राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावत आपली भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले आहे.
बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 2019 पासून कोणत्याही निवडणुकीत भाग न घेतलेल्या 15 पक्षांना निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली आहे. मुख्य निवडणूक आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने या पक्षांना दिला आहे. बिहार राज्यात नोंदणी करत असलेले परंतु 2019 पासून कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुकीत भाग न घेतलेले हे 15 पक्ष आहेत. मागील सहा वर्षापासून हे पक्ष निष्क्रिय आहेत. कुठल्याही निवडणुकीत ह्या पक्षांनी भाग घेतला नाही. ह्यामुळे निवडणूक आयोगाने ही कडक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये निवडणूक येऊन ठेपल्या असताना आता हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.
निवडणूक आयोगाने नोटीस पाठवलेल्या पक्षात राष्ट्रवादी काँग्रेस नावाच्या पक्षाचा सुधा समावेश आहे. पण ही राष्ट्रवादी काँग्रेस महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी नसून बिहारमध्ये नोंदणी केलेला दुसराच एक पक्ष आहे.
भारतीय आवाम कार्यकर्ता पार्टी , भारतीय जागरण पार्टी, भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी, एकता विकास महासभा पार्टी, गरीब जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), जय जनता पार्टी, जनता दल हिंदुस्तानी, लोकतांत्रिक जनता पार्टी, मिथिलांचल राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, राष्ट्रीय सद्भावना पार्टी, वसुधैव कुटुंबकम पार्टी, वसुंधरा जन विकास दल आणि इंडिया पार्टी. या बिहारमधील पक्षावर निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App