Economic Survey : आर्थिक सर्वेक्षणातून दाखविले विकसित भारताचे स्वप्न, पण आकड्यांनी मांडले वास्तव चित्र!!

By, Pravin Wankhade - January 31, 2025 04:30:54

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशाच्या आर्थिक सर्वेक्षणातून दाखविले विकसित भारताचे स्वप्न, पण मांडले वास्तवाचे देखील चित्र!!, असेच 2025 च्या आर्थिक सर्वेक्षणाचे वर्णन करावे लागेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण काही क्षेत्रातली आकडेवारी चिंताजनक नसली, तरी गंभीर इशारा देणारी निश्चित आहे. किंबहुना तो इशारा लक्षात घेऊन आधीपासूनच काळजीपूर्वक उपाययोजना केल्या पाहिजेत, हे सांगणारी आहे.

देशातल्या मध्यमवर्गीयांसाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा धोका, त्यातून निर्माण होऊ शकणारी संभाव्य बेरोजगारी त्याचबरोबर घटणारे पगार याकडे आर्थिक सर्वेक्षणाने आवर्जून लक्ष वेधले आहे.

2047 पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करायचे असेल तर देशाची अर्थव्यवस्था नियमितपणे किमान 8 % ने वाढत गेली पाहिजे. ज्याद्वारे देशात तंत्रज्ञानापासून ते कृषी क्षेत्रापर्यंत सर्वत्र खरी वाट दिसेल आणि त्याचा लाभ देशातल्या वाढत्या लोकसंख्येला होऊ शकेल, असे स्वप्न आर्थिक सर्वेक्षणाने दाखविले आहे पण त्याच वेळी आकडेवारीतले वेगळे वास्तव देखील समोर आणले आहे.

आकडे बोलले

किरकोळ महागाई आर्थिक वर्ष 2024 मधील 5.4 % वरून एप्रिल-डिसेंबर 2024 मध्ये 4.9 % टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. त्याच वेळी, रोजगाराच्या आघाडीवर परिस्थिती काहीशी सुधारली आहे. 2017-18 (जुलै-जून) मध्ये बेरोजगारीचा दर 6 % वरून 2023-24 (जुलै-जून) मध्ये 3.2 % पर्यंत घसरला आहे.
रोजगार, स्वयंरोजगार आणि कामगार कल्याणाला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना अंमलात आणल्या आहेत. अलीकडेच सुरू करण्यात आलेली पीएम-इंटर्नशिप योजना या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
आर्थिक वर्ष 2025-2026 मध्ये भारताचा विकासदर 6.3 % ते 6.8 % राहील असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षणाने केला आहे.
जीडीपीबाबतच्या पूर्वीच्या अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष 2024-2025 मध्ये औद्योगिक वाढीचा दर 6.2 % राहिला होता, तर एप्रिल ते डिसेंबर 2024 मध्ये महागाई दर 4.9 % इतका होता.
FY25 च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये महागाई कमी होईल असा अंदाज आहे. देशांतर्गत अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होत जाईल.
अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीत झालेली घट ही तात्पुरती आहे.
विपरीत हवामानाचा फटका कृषी उत्पादनाला बसला ज्यामुळे पुरवठा साखळी प्रभावित झाली होती. यामुळे अन्न-धान्याची महागाई वाढली.
आर्थिक वर्ष 2025-2026 मध्ये पहिल्या सहा महिन्यात खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंच्या किंमती नियंत्रणात राहतील असा अंदाज आहे. रबी हंगाम चांगला ठरल्याने ही अपेक्षा वर्तवण्यात आली आहे.
मेक इन इंडिया आणि डिजिटल इंडिया मोहिमेमुळे देशामध्ये परकीय गुंतवणूक वाढली आणि देशांतर्गत उत्पादनालाही चालना मिळाली.
निर्यात वाढवण्यासाठी व्यापाराशी निगडीत अडचणी दूर करणे आणि त्यावर येणारा खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत.
तंत्रज्ञानाशी निगडीत वस्तूंची निर्यात वाढली आहे. या निर्यातीने 200 अब्ज डॉलर्सचा आकडा गाठला आहे. ही निर्यात 3.3 % वाढली आहे.

AI मुळे मध्यमवर्ग आणि गरीबांसाठी चिंता निर्माण होऊ शकते. बेरोजगारी वाढू शकते आणि त्यांचे वेतन घटू शकते. एआयमुळे होणाऱ्या बदलांमध्ये जे विपरित परिणाम होणार आहेत ते कमी कसे करता येतील याबाबत विचार होणे गरजेचे आहे.

जगातील परिस्थिती ही अकल्पनीयरित्या बदलत चालली आहे. भू-राजकीय परिस्थितीमुळे जागतिक व्यापाराचे चित्र झपाट्याने बदलले आहे. यामुळे भारताच्या निर्यात वाढीपुढे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.