दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेतही मंजूर, बाजूने 131 आणि विरोधात 102 मते, का आणले हे विधेयक? वाचा सविस्तर

By, Pravin Wankhade - August 8, 2023 08:15:57

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : राज्यसभेतील सोमवारचा संपूर्ण दिवस दिल्ली सेवा विधेयकावर गेला. गुरुवारी लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक आज राज्यसभेत मांडण्यात आले. जिथे दिवसभर चर्चा झाली आणि हे विधेयक मंजूर झाले. दिल्ली सेवा विधेयकाच्या बाजूने 131 मते पडली, तर विरोधक खासदारांची केवळ 102 मते पडली. आता या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. त्यानंतर तो कायदा होईल.The Delhi Services Bill was also passed in the Rajya Sabha, with 131 votes in favor and 102 against

राज्यसभेत मतदानासाठी सर्वप्रथम मशीनद्वारे मतदानाची तरतूद स्पष्ट करण्यात आली. मात्र काही वेळाने उपसभापतींनी मशीनमध्ये काही बिघाड असल्याने स्लिपद्वारे मतदान होणार असल्याचे जाहीर केले.

या विधेयकाबाबत काही विरोधी खासदारांनी दुरुस्त्याही मांडल्या होत्या. परंतु हे विधेयक मतदानाद्वारे मंजूर करण्यात आले आणि संसदेत दिल्ली सेवा विधेयकावरील चर्चा संपल्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तर दिले. यादरम्यान अमित शहा म्हणाले की, देशात काँग्रेसचे सरकार असताना विधेयकाच्या एका तरतुदीपूर्वी जी व्यवस्था होती, ती थोडीही बदलत नाही.

काँग्रेस नेते संदीप दीक्षित यांचा केजरीवालांवर हल्लाबोल, दिल्ली अध्यादेशाला विरोध चुकीचा असल्याचे मत

विधेयक सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन नाही: अमित शहा

राज्यसभेत दिल्ली सेवा विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, हे विधेयक कोणत्याही अँगलमधून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत नाही याचा पुरावा देऊ. हे विधेयक म्हणजे दिल्लीतील केंद्र सरकारच्या विद्यमान अध्यादेशाची जागा घेण्याचा प्रयत्न आहे.

आणीबाणीवर शहा यांचा हल्लाबोल

आणीबाणीच्या काळावर हल्ला करताना अमित शहा म्हणाले की, हे विधेयक कोणत्याही पंतप्रधानांना वाचवण्यासाठी नाही. काँग्रेसला लोकशाहीवर बोलण्याचा अधिकार नाही, असा गदारोळ होत असताना अमित शहा म्हणाले. शहा म्हणाले की, ‘आप’च्या मांडीवर बसलेल्या काँग्रेसने हे विधेयक यापूर्वी आणले होते. शहा म्हणाले, देशाच्या माजी पंतप्रधानांचे सदस्यत्व वाचवण्यासाठी हे विधेयक आणले नाही. शहा म्हणाले की, जेव्हा ते विधेयकावर चर्चा करत होते, तेव्हा ते लोकशाहीचा विचार करत होते. त्यामुळे आता मी त्यांना लोकशाही म्हणजे काय हे समजावून सांगत आहे. आणीबाणीच्या काळात 3 लाखांहून अधिक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. सर्व वृत्तपत्रे सेन्सॉरच्या कक्षेत आली होती. त्याला आणीबाणी म्हणतात.

येथील सरकारला मर्यादित अधिकार

गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, 19 मे 2023 रोजी आणलेल्या अध्यादेशाच्या जागी आम्ही कायद्याने व्यवस्था स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. दिल्ली हे इतर राज्यांपेक्षा अनेक बाबतीत वेगळे राज्य आहे. इथे सुप्रीम कोर्ट आहे, इथे कार्यालय आहे, इथे देशाची राजधानी आहे. जगभरातून वारंवार राष्ट्रीय अध्यक्ष येथे चर्चा करण्यासाठी येतात. त्यामुळे दिल्लीला केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. येथील सरकारला केवळ मर्यादित अधिकार देण्यात आले आहेत.

राघव चढ्ढा यांच्या वक्तव्याला उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले की, चांगल्या शब्दांनी असत्य सत्य बनत नाही. केंद्र सरकारने सत्ता काबीज करण्याची गरज नाही, असे ते म्हणाले. 130 कोटी जनतेने केंद्र सरकारला आधीच सत्ता दिली आहे. अमित शहा म्हणाले की, विधेयकातील एकही तरतूद चुकीची नाही. आम्ही कायद्याने स्थापित केलेला आदेश आणला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाचे उल्लंघन होत नाही. भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. दिल्लीत वर-खाली वेगवेगळ्या पक्षांचे सरकार राहिले. 2015 पर्यंत कोणाचेही भांडण झाले नाही. प्रत्येकाला विकास करायचा होता. त्यावेळी अशा पद्धतीनं निर्णय होत असत आणि ट्रान्स्फर पोस्टिंगमध्ये भांडणे होत नसत.

हे विधेयक का आणले?

1991 साली घटनेत 69 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्यामुळे दिल्लीला ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र’ म्हणजेच ‘राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश’चा दर्जा मिळाला. यासाठी गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऍक्ट 1991 करण्यात आला.

2021 मध्ये केंद्र सरकारने या कायद्यात सुधारणा केली. केंद्राने म्हटले आहे की 1991 मध्ये काही त्रुटी होत्या. जुन्या कायद्यात चार सुधारणा करण्यात आल्या. विधानसभेने कोणताही कायदा केल्यास तो सरकारऐवजी ‘लेफ्टनंट गव्हर्नर’ मानला जाईल, अशी तरतूद त्यात करण्यात आली होती. यासोबतच दिल्लीचे मंत्रिमंडळ प्रशासकीय बाबींशी संबंधित निर्णय घेऊ शकत नाही, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे.

दिल्लीच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय 11 मे रोजी आला. दिल्लीतील नोकरशाहीवर केवळ निवडून आलेल्या सरकारचे नियंत्रण आहे आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगचेही अधिकार आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की, पोलीस, जमीन आणि सार्वजनिक व्यवस्था वगळता अन्य सर्व मुद्द्यांवर नायब राज्यपालांना दिल्ली सरकारचा सल्ला स्वीकारावा लागेल.

या निर्णयाविरोधात 19 मे रोजी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढला.अध्यादेशाद्वारे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापनाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार नायब राज्यपालांना देण्यात आले.

या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी हे विधेयक संसदेत आणण्यात आले आहे. या विधेयकात अशा काही गोष्टी आहेत ज्या अध्यादेशात नव्हत्या.