मुलींच्या लग्नाचे किमान वय 21 वर्ष करण्याचा निर्णय मुलींच्या हितासाठी पण याचा त्रास कुणाला होत आहे, हे सर्व जण पाहत आहेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची टीका|The decision to make the minimum age of marriage for girls 21 years is in the interest of girls but everyone is watching who is suffering from it, criticizes Prime Minister Narendra Modi

मुलींच्या लग्नाचे किमान वय २१ वर्ष करण्याचा निर्णय मुलींच्या हितासाठी पण याचा त्रास कुणाला होत आहे, हे सर्व जण पाहत आहेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची टीका

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मुलींच्या लग्नाचे किमान वय 21 वर्ष करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. हा निर्णय मुलींच्या हितासाठी घेत आहे, पण याचा त्रास कुणाला होत आहे, हे सर्व जण पाहत आहेत, असा हल्लाबोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे.The decision to make the minimum age of marriage for girls 21 years is in the interest of girls but everyone is watching who is suffering from it, criticizes Prime Minister Narendra Modi

एकीकडे मुलींच्या लग्नाचे किमान वय वाढविण्यासंदर्भात संसदेत चर्चा सुरू असतानाच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या निर्णयाला विरोध करणाºयांना प्रयागराज येथून बोलताना उत्तर दिले. प्रयागराज येथे महिला सशक्तीकरण परिषदेत बोलताना मोदी म्हणाले, आपल्या शिक्षणासाठी आणि प्रगतीसाठी वेळ मिळावा, बरोबरीची संधी मिळावी,

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १९ डिसेंबरला गोव्यात; मुक्ती दिनाच्या ६० व्या वर्धापनाचा भव्य कार्यक्रम

अशी मुलींचीही इच्छा आहे. म्हणूनच मुलींच्या लग्नाचे किमान वय 21 वर्ष करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. देश हा निर्णय मुलींच्या हितासाठी घेत आहे, पण याचा त्रास कुणाला होत आहे, हे सर्व जण पाहत आहेत. डबल इंजिनच्या सरकारने उत्तर प्रदेशात महिलांना जी सुरक्षितता दिली आहे, जो सन्मान दिला आहे,

त्यांचा मान वाढला आहे, हे अभूतपूर्व आहे. मुलींची गर्भातच हत्या होऊ नये, त्या जन्माला याव्यात, यासाठी आम्ही बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियानाच्या माध्यमातून समाजातील चेतना जागृत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.्र उत्तर प्रदेशात महिलांच्या विकासासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी जे काम केले जात आहे

ते संपूर्ण देश पाहत आहे असे सांगून मोदी म्हणाले, येथील मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनेच्या 1 लाखाहून अधिक लाभार्थी मुलींच्या खात्यावर कोट्यवधी रुपये ट्रान्सफर करण्याचा बहुमान मला आत्ताच मिळाला. उत्तर प्रदेश सरकारने बँक सखींवर 75 हजार कोटींच्या व्यवहारांची जबाबदारी सोपवली आहे.

खेड्यापाड्यात राहणाºया माझ्या बहिणी आणि कन्या 75 हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय करत आहेत. आता पूर्वीच्या सरकारांचा काळ परत येऊ द्यायचा नाही, असे उत्तर प्रदेशातील महिलांनी, माता-भगिणींनी आणि मुलींनी ठरवले आहे.

सरकारने राबविलेल्या विविध योजनांचा परिणाम असा की देशातील अनेक राज्यांमध्ये मुलींची संख्या वाढली आहे. प्रसूतीनंतरही आता आई आपल्या बाळाची सुरुवातीच्या काळात कसल्याही प्रकारची चिंता न करता, काम सुरू ठेवत काळजी घेऊ शकते. यासाठी महिलांची सुट्टी 6 महिन्यांपर्यंत करण्यात आली आहे.

एवढेच नाही, तर अनेक दशके अशी व्यवस्था होती, की घर आणि घराच्या मालमत्तेवर केवळ पुरुषांचाच अधिकार मानला जावू लागला होता. घर असेल तर कुणाच्या नावे? पुरुषांच्या नावे. शेती असेल तर कुणाच्या नावे? पुरुषाच्या नावे. नोकरी, दुकानांवर कुणाचा अधिकार तर? पुरुषांचा. पण आता असे राहिले नाही, असेही मोदी म्हणाले.