प्राणी हक्क आणि सार्वजनिक आरोग्य यांच्यातील संघर्ष: न्यायालयाच्या निर्णयांनी देशभर खळबळ!

By, Pravin Wankhade - August 13, 2025 06:35:29

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : प्राणी हक्क आणि सार्वजनिक आरोग्य यांच्यातील तणावाला चालना देणाऱ्या न्यायालयीन निर्णयांनी महाराष्ट्रासह देशभरात खळबळ उडवली आहे. हत्ती, कबुतर आणि भटक्या कुत्र्यांबाबतच्या आदेशांमुळे प्राणीप्रेमी, स्थानिक नागरिक आणि राजकीय पक्षांमध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. या निर्णयांनी सामाजिक आणि राजकीय वादाला तोंड फोडले असून, प्राणी कल्याण आणि सार्वजनिक सुरक्षितता यांच्यातील समतोलाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

कोल्हापूरच्या नंदिनी मठातील महादेवी हत्तीला गुजरातमधील वनतारा येथे हलवण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाने स्थानिक नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. कोल्हापूरकरांनी रस्त्यावर उतरून या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला आणि हा आदेश म्हणजे प्रादेशिक अस्मितेचा वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. या मुद्द्याला राजकीय रंग देत काही पक्षांनी वातावरण ढवळून काढले, ज्यामुळे राज्यातील सामाजिक सलोखा धोक्यात आला आहे.

Devendra Fadnavis : पवारांनी या सलीम-जावेदच्या गोष्टी आता बंद कराव्यात – फडणवीस

मुंबईत, कबुतरांमुळे सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याचे कारण देत मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरखाने बंद करण्याचा आदेश दिला, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली. या निर्णयानंतरही काही नागरिकांनी कबुतरांना खाद्य देणे सुरूच ठेवले, ज्यामुळे महानगरपालिकेने दंडात्मक कारवाई केली. याला जैन समाजाने आक्रमक विरोध दर्शवला, तर काही स्थानिक गटांनीही या निर्णयाला प्रत्युत्तरादाखल आंदोलने केली. परिणामी, सामाजिक तणाव वाढला आणि हा विषय धार्मिक आणि सांस्कृतिक वादाच्या दिशेने वळला.

दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात भटक्या कुत्र्यांमुळे होणाऱ्या हल्ल्यांच्या घटनांवर उपाय म्हणून न्यायालयाने येत्या काही आठवड्यांत या कुत्र्यांना आश्रयस्थानांमध्ये हलवण्याचे निर्देश दिले. मात्र, प्राणीप्रेमी आणि काही राजकीय नेत्यांनी याला विरोध करत निर्णयावर पुनर्विचाराची मागणी केली. मेनका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि अभिनेता जॉन अब्राहम यांनी एवढ्या मोठ्या संख्येने कुत्र्यांना आश्रयस्थानांमध्ये ठेवण्याने नव्या समस्या निर्माण होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली. यामुळे प्राणी कल्याण आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर देशभरात चर्चा तापली आहे.

न्यायालयाच्या या निर्णयांनी प्राणी हक्क आणि सार्वजनिक आरोग्य यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. महादेवी हत्तीच्या स्थलांतराला प्रादेशिक वादाचे स्वरूप, कबुतरखान्यांवर सामाजिक-धार्मिक तणाव आणि भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर राजकीय आंदोलने यामुळे हे विषय केवळ कायदेशीर राहिले नसून सामाजिक आणि राजकीय वादाचे केंद्र बनले आहेत. प्राणी कल्याण आणि सार्वजनिक सुरक्षितता यांच्यातील समतोल साधण्याचे आव्हान आता अधिकच जटिल झाले आहे.