असहमतीने संबंध, व्यभिचारावर सूचना देऊ शकते समिती; आयपीसी-सीआरपीसी बदलण्याचे विधेयक मंजूर नाही, विरोधी सदस्यांनी वाचण्यासाठी वेळ मागितला|The Committee may give instructions on non-consensual relations, adultery; IPC-CRPC amendment bill not passed, opposition members ask for time to read

असहमतीने संबंध, व्यभिचारावर सूचना देऊ शकते समिती; आयपीसी-सीआरपीसी बदलण्याचे विधेयक मंजूर नाही, विरोधी सदस्यांनी वाचण्यासाठी वेळ मागितला

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : संसदीय समिती विवाहित महिलेने पुरुषाशी व्यभिचार करण्याची आणि कलम 377 पुन्हा गुन्हेगारी करण्याची शिफारस करू शकते. तसेच, समिती जन्मठेपेसारख्या शब्दांसाठी अन्य शब्द वापरण्याची सूचना करू शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, समिती लवकरच गृह मंत्रालयाला आपला अहवाल सादर करेल, तथापि, हे प्रस्ताव स्वीकारण्यास मंत्रालय बांधील नाही.The Committee may give instructions on non-consensual relations, adultery; IPC-CRPC amendment bill not passed, opposition members ask for time to read

ही समिती भारतीय दंड संहिता (IPC), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) आणि पुरावा कायदा बदलण्यासाठी तीन विधेयकांवर विचार करत आहे. 27 ऑक्टोबर रोजी संसदीय समितीची बैठक झाली, परंतु अहवालाचा मसुदा स्वीकारला नाही. काही विरोधी सदस्यांचा युक्तिवाद लक्षात घेऊन समितीने मसुद्यावर अधिक अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागितला आहे.

समलिंगी विवाहाची याचिका सुप्रीम कोर्टाने ३ विरुद्ध २ मतांनी फेटाळली!!; का?? आणि कशी?? वाचा तपशील!!

काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांच्यासह काही विरोधी सदस्यांनी समितीचे अध्यक्ष ब्रिज लाल यांना डीओएफटीवर निर्णय घेण्यासाठी दिलेली मुदत तीन महिन्यांनी वाढवण्याची विनंती केली. निवडणुकीच्या फायद्यासाठी ही विधेयके पुढे ढकलणे योग्य नसल्याचे सदस्यांनी सांगितले. आता मसुद्यावर विचार करण्यासाठी पुढील बैठक 6 नोव्हेंबरला होणार आहे.

ही विधेयके 11 ऑगस्ट रोजी संसदेत मांडण्यात आली. ऑगस्टमध्येच यासंबंधीचा मसुदा गृहखात्याच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आला होता. हा मसुदा स्वीकारण्यासाठी समितीला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

आता जाणून घ्या व्यभिचार कायद्याबद्दल…

जर एखाद्या विवाहित महिलेचे दुसऱ्या पुरुषाशी संबंध असतील तर अशा परिस्थितीत पती त्या व्यक्तीविरुद्ध व्यभिचार कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करू शकतो. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 नुसार हा गुन्हा होता, ज्यामध्ये आरोपीला 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद होती. अशा प्रकरणांमध्ये ना महिलेवर गुन्हा दाखल झाला, ना तिला शिक्षा देण्याची तरतूद होती.

2018 मध्ये व्यभिचार कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी हा कायदा घटनाबाह्य ठरवला होता. ते म्हणाले की, व्यभिचार हा गुन्हा मानता येणार नाही. जोसेफ शायनीच्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. व्यभिचार कायद्याबाबत समिती ज्या सूचना देऊ शकते, त्यात असे म्हणता येईल की अशा प्रकरणांमध्ये स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही शिक्षा व्हायला हवी.

याशिवाय, समिती निष्काळजीपणामुळे मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा सहा महिन्यांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्याची आणि अनधिकृत निषेधासाठी दोन वर्षांवरून 12 महिने शिक्षा करण्याची शिफारस करू शकते.