वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सैन्यातील निवृत्त अधिकारी आणि सैनिकांना वन रँक – वन पेन्शन (OROP) नुसार निवृत्ती वेतनाची थकबाकी लवकरात लवकर द्यावी. त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने सरकारला 15 मार्च 2023 पर्यंतची मुदत दिली आहे. काही पेन्शनधारक नाराज असतील तर तेही सांगावे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. The central government should pay the arrears of 1 rank – 1 pension within the deadline of March 15; Supreme Court orders
भारतीय माजी सैनिक चळवळीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या सुनावणीत केंद्र सरकारने सांगितले की, संरक्षण लेखा नियंत्रक अलाहाबाद यांनी सुमारे 25 लाख पेन्शनधारकांची यादी तयार करून संरक्षण मंत्रालयाला पाठवली आहे. त्यावर 15 मार्च 2023 पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करा आणि काही समस्या असल्यास आमच्याकडे परत या, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
यावर अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी म्हणाले, मी वैयक्तिक या प्रकरणावर लक्ष ठेवले आहे. सध्या ही फाइल संरक्षण मंत्रालयाच्या वित्त विभागाकडे आहे. लवकरच पैसे दिले जातील.
वन रँक वन पेन्शन म्हणजे काय
वन रँक वन पेन्शन (OROP) म्हणजे सेवेच्या त्याच कालावधीसाठी समान रँक आणि समान पेन्शन. यामध्ये निवृत्तीची तारीख महत्त्वाची नाही. म्हणजेच, जर एखाद्या अधिकाऱ्याने 1985 ते 2000 पर्यंत 15 वर्षे सशस्त्र दलात सेवा केली असेल आणि दुसर्‍या अधिकाऱ्याने 1995 ते 2010 पर्यंत सेवा केली असेल तर दोघांना समान पेन्शन मिळेल. याचा फायदा 25 लाख माजी सैनिकांना होणार आहे.
1 जुलै 2019 पासून लागू होणार
1 जुलै 2014 नंतर निवृत्त झालेल्या सैनिकांसह लाभार्थ्यांची संख्या 25 लाखांच्या पुढे गेली आहे. यामुळे सरकारवर 8,450 कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. या दुरुस्तीनंतर जुलै 2019 ते जून 2022 पर्यंतची थकबाकी पेन्शन योजनेत दिली जाईल. म्हणजेच एकूण 23,638.07 कोटी रुपये दिले जातील. ही थकबाकी 4 सहामाही हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. याचा लाभ सर्व संरक्षण दलातील सेवानिवृत्त आणि कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना मिळणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App