केंद्र सरकारने लॅपटॉप, टॅब्लेट, कॉम्प्युटरवरील बंदी पुढे ढकलली, आता या तारखेपासून लागू होणार निर्बंध

By, Pravin Pawar - August 5, 2023 12:30:50

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि पर्सनल कॉम्प्युटर आयात करण्यासाठी लायसन्सची आवश्यकता लागू करणे 1 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अपडेट वृत्त एजन्सी रॉयटर्सच्या अहवालानंतर आले आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, सरकारने ऑर्डर किमान एक महिन्याने वाढवली आहे.The central government postponed the ban on laptops, tablets, computers, now the restrictions will come into force from this date

गुरुवारी, सरकारने जाहीर केले होते की, तत्काळ प्रभावाने लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि वैयक्तिक संगणक आयात करण्यासाठी परवाना आवश्यक असेल.

ड्रॅगनला दणका, केंद्र सरकारची लॅपटॉप-टॅब्लेट-पीसी आयातीवर बंदी; मेक इन इंडिया उत्पादनाला चालना मिळणार

निर्णयावर पुनर्विचार

मात्र, आता या निर्णयावर फेरविचार करण्यात आला असून नवीन नियमांशी जुळवून घेण्यासाठी संबंधितांना अधिक वेळ देण्यासाठी अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत परवान्याशिवाय आयात करण्यासाठी प्रतिबंधित खेपांना मान्यता दिली जाऊ शकते. पण 1 नोव्हेंबरनंतर अशा वस्तू आयात करण्यासाठी वैध परवाना आवश्यक असेल.

परवाना नियमाची अंमलबजावणी का केली जात आहे?

आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की लॅपटॉप आणि टॅब्लेटच्या आयातीशी संबंधित नवीन नियम लागू करण्यासाठी संक्रमण कालावधी असेल. निश्चित तारीख लवकरच कळविण्यात येईल, असे ते म्हणाले. विविध व्यवसाय-संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून परवाना आवश्यक आहे. लॅपटॉप आणि टॅब्लेटच्या आयातीसाठी परवान्याची आवश्यकता काही काळासाठी स्थगित केल्याने या उद्योगाशी संबंधित व्यावसायिकांना सरकारशी संपर्क साधण्याची आणि त्यांच्या चिंता व्यक्त करण्याची संधी मिळेल.

मेक इन इंडियावर भर

आतापर्यंत HSN 8741 अंतर्गत लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल-इन-वन वैयक्तिक संगणक आणि इतर वस्तू आयात करणे सोपे होते, परंतु आता सरकारने मेक इन इंडियावर भर देत त्यांच्या आयातीसाठी परवाना प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे, चीनसाठीही हा धक्का मानला जाऊ शकतो, कारण तेथील इलेक्ट्रॉनिक्सची बाजारपेठ खूप मोठी आहे आणि अशा इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्सची विक्री करणाऱ्या सर्व मोठ्या कंपन्या केवळ चीनसारख्या देशांतून भारताला पुरवठा करतात.

इलेक्ट्रॉनिक्सची आयात

गेल्या एप्रिल-जून तिमाहीत, इलेक्ट्रॉनिक्स आयाती (ज्यात या बंदी घातलेल्या उत्पादनांचा समावेश होता) 19.7 बिलियन डॉलर झाली, जी एका वर्षापूर्वीच्या याच कालावधीत 6.25 टक्क्यांनी वाढली आहे. मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचे माजी महासंचालक अली अख्तर जाफरी यांसारख्या उद्योग तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की हा उपाय स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारची दृढ वचनबद्धता दर्शवितो.