केंद्र म्हणाले- ईशान्येचा विशेष दर्जा हिरावणार नाही; याचिकाकर्त्याला CJI म्हणाले- केंद्राने हमी घेतली, मग शंका कसली?|The Center said- North East will not lose its special status; CJI said to the petitioner - Center took the guarantee, then what is the doubt?

केंद्र म्हणाले- ईशान्येचा विशेष दर्जा हिरावणार नाही; याचिकाकर्त्याला CJI म्हणाले- केंद्राने हमी घेतली, मग शंका कसली?

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या 23 याचिकांवर आज 9व्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे. यादरम्यान केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ईशान्येकडील राज्यांना दिलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा त्यांचा कोणताही विचार नाही.The Center said- North East will not lose its special status; CJI said to the petitioner – Center took the guarantee, then what is the doubt?

केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी वकील मनीष तिवारी यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना ही माहिती दिली. खरे तर तिवारी म्हणाले होते की, जम्मू आणि काश्मीरला लागू असलेल्या संविधानाच्या भाग 21 मध्ये असलेल्या तरतुदींव्यतिरिक्त, ईशान्येला नियंत्रित करणाऱ्या इतर विशेष तरतुदी आहेत.

दिल्लीतील 123 वक्फ मालमत्ता केंद्र सरकार घेणार ताब्यात, दिल्ली वक्फ बोर्डाचा विरोध

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.

नवव्या दिवशीच्या सुनावणीच्या 5 मोठ्या गोष्टी…

देशाच्या ईशान्येकडील राज्यांना लागू असलेल्या राज्यघटनेतील विशेष तरतुदींशी छेडछाड करण्याचा आपला कोणताही हेतू नसल्याचे केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
केंद्र सरकारची बाजू मांडत एसजी मेहता यांनी कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. तुषार मेहता म्हणाले- कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद होती.
कलम 370 सारख्या तात्पुरत्या तरतुदी आणि ईशान्येला लागू असलेल्या विशेष तरतुदींमधील फरक आपण समजून घेतला पाहिजे. विशेष तरतुदींना हात घालण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू नाही. आम्हाला माहित आहे की त्याचे गंभीर परिणाम होतील.

कलम 370 वरील सुनावणीच्या 8 व्या दिवशी, वकील दिनेश द्विवेदी यांनी याचिकाकर्त्यासाठी हजर राहून असा युक्तिवाद केला की काश्मीरमध्ये 1957 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरची राज्यघटना तयार होईपर्यंत कलम 370 लागू होते. संविधान सभेच्या विसर्जनाने ते आपोआप संपुष्टात आले.

यावर CJI म्हणाले- कलम 370 ची अशी कोणती वैशिष्ट्ये आहेत जी जम्मू-काश्मीरच्या घटनेनंतर अस्तित्वात नाहीसे होणार हे दर्शवतात. याचा अर्थ भारतीय राज्यघटना जम्मू आणि काश्मीरला लागू होण्याच्या दृष्टीने 1957 पर्यंत स्थिर राहील. त्यामुळे तुमच्या मते, भारतीय राज्यघटनेतील कोणताही पुढील विकास जम्मू-काश्मीरला लागू होऊ शकत नाही. हे कसे मान्य करता येईल?