केंद्राने बंपर गिफ्ट, भाजपशासित राज्यांनीही पेट्रोल, डिझेलव किंमती कमी केल्या, आता महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार करणार का?|The Center has given bumper gifts, BJP-ruled states have also reduced petrol, Will the government lead in Maharashtra now? and diesel prices,

केंद्राने बंपर गिफ्ट, भाजपशासित राज्यांनीही पेट्रोल, डिझेल किंमती कमी केल्या, आता महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार करणार का?

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने दिवाळीच्या तोंडावर पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करत सामान्य नागरिकांना दिवाळीचे बंपर गिफ्ट दिले आहे. त्याचबरोबर भाजपशासित राज्यांनीही किंमती कमी केल्या आहेत. आता महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार किंमती कमी करणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे The Center has given bumper gifts, BJP-ruled states have also reduced petrol, Will the government lead in Maharashtra now? and diesel prices,

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या भावाविरुध्द महाविकास आघाडीचे मंत्री सातत्याने टीका करत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने नागरिकांना दिलासा देत पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात ५ रुपये आणि डिझेलवरी उत्पादन शुल्कात १० रुपये कपात केली आहे. . राज्य सरकारांनी इंधनावरील व्हॅटमध्ये कपात करून सणासुदीच्या काळात नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करावा,

इंधन दराचा भडका सुरूच : देशात सलग चौथ्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढले, जाणून घ्या नव्या किमती

असं पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी ट्विट करू म्हटलं आहे. केंद्र सरकारच्या आणि पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या आवाहनानंतर अनेक राज्यांनी करात कपात केली आहे. विशेष करून भाजप शासित राज्यांनी व्हॅटमध्ये कपात केली आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत सरमा यांनी इंधनावरील व्हॅटमध्ये तात्काळ ७ रुपये कपातीची घोषणा केली आहे.

त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव यांनीही उद्यापासून ४ नोव्हेंबरपासून इंधनावरील व्हॅटमध्ये ७ रुपयांनी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंधनावरील व्हॅट कपातीवर सरकार लवकरच निर्णय घेईल, असं हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी ट्विट करून सांगितलं आहे.

भाजप शासित कर्नाटक आणि गोवा या राज्यांनीही इंधनावरील व्हॅटमध्ये ७ रुपये कपातीचा निर्णय घेतला आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व्हॅटमध्ये २ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घोषित केला आहे.आता प्रश्न महाराष्ट्राबाबत उपस्थित होत आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने कर कमी करावेत अशी सातत्याने मागणी होत आहे.

मात्र, राज्य सरकारने हे मान्य केले नाही. सगळा दोष केंद्रावर ढकलला आहे. राज्य शासनाला पेट्रोल-डिझेलवरील करातून सुमारे ३२ रुपये कर मिळतो. या करावर पाणी सोडण्याची राज्य शासनाची तयारी नाही असे आत्तापर्यंत अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या विधानांवरून समोर आले आहे. त्यामुळे आता जनतेच्या प्रति राज्य सरकार काय भूमिका घेत आहे, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.