विशेष प्रतिनिधी
गुवाहाटी : आसाम सरकारने ग्रामीण महिला उद्योजकांसाठी आर्थिक सहाय्य योजनेत काही नवीन अटी लागू केल्या आहेत. यामध्ये एका महिलेला किती मुले असू शकतात यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. सर्वसाधारण आणि ओबीसी प्रवर्गातील महिलांना कोणत्याही आर्थिक योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास, त्यांना तीनपेक्षा जास्त मुले नसावीत, तर अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि अनुसूचित जाती (एससी) महिलांसाठी ही मर्यादा चार मुलांपर्यंत आहे. the benefits of government schemes Assam government’s decision
गुरुवारी (11 जानेवारी) मुख्यमंत्री महिला उद्योजकता अभियान (MMUA)ची घोषणा करताना, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की राज्य सरकारच्या सर्व लाभार्थी योजनांमध्ये हळूहळू असे लोकसंख्येचे निकष लागू केले जातील. हा निर्णय 2021 मधील त्यांच्या घोषणेशी सुसंगत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या जमातींना सूट मिळाली
मात्र, एमएमयूए योजनेचे निकष काही काळासाठी शिथिल करण्यात आले असून एसटी दर्जाची मागणी करणाऱ्या मोरान, मोटोक आणि ‘ट्री टाईब्स’वरही चार मुलांची मर्यादा घालण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण स्वयं-सहायता गटांमध्ये सहभागी असलेल्या महिलांना ग्रामीण सूक्ष्म उद्योजक म्हणून विकसित करण्यास मदत करणे आहे.
‘महिला व्यवसाय करू शकतील’
सरमा म्हणाले की, ही योजना मुलांच्या संख्येशी जोडण्यात आली आहे जेणेकरून महिलांना त्यांचा व्यवसाय स्थापित करण्यासाठी पैसे वापरता येतील. महिलेला चार मुलं असतील तर तिला तिला पैसे खर्च करायला कुठे वेळ मिळणार, व्यवसाय करायला वेळ कुठून मिळणार, तीम मुलांच्या संगोपनातच व्यस्त राहील.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App