वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी सरकारने 19 जुलै रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे, ज्यामध्ये अधिवेशन सुरळीत चालवण्यासाठी सर्व पक्षांशी चर्चा केली जाणार आहे. सूत्रांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होणार आहे. 23 दिवसांचे हे सत्र 11 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. यादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या एकूण 17 बैठका प्रस्तावित आहेत.The all-party meeting, called by the government on July 19 ahead of the monsoon session of Parliament, will last for 23 days
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची माहिती देताना संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गेल्या शनिवारी सर्व पक्षांना विधायक आणि इतर कामकाजात विधायक सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. ते म्हणाले होते, “मी सर्व पक्षांना अधिवेशन काळात विधिमंडळ आणि संसदेच्या इतर कामात विधायक योगदान देण्याचे आवाहन करतो.”
संसदेचे मान्सून सत्र अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात मणिपूर हिंसाचारावर सरकारकडून स्पष्ट उत्तरे आणि जबाबदारीची मागणी करणार असल्याचे मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसने बुधवारी सांगितले. काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई म्हणाले, “संसदेचे पावसाळी अधिवेशन येत आहे. आम्हाला सरकारकडून स्पष्ट उत्तर हवे आहे. पंतप्रधानांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली पाहिजे. त्याने आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढू नये.
पावसाळी अधिवेशनात, सरकार राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 च्या जागी एक विधेयक सादर करू शकते. आम आदमी पार्टीसह अनेक विरोधी पक्षांनी याला विरोध केल्याचे बोलले आहे. याशिवाय एक महत्त्वाचा मुद्दा समान नागरी संहितेचा (यूसीसी) असू शकतो, ज्याला अनेक विरोधी पक्ष कडाडून विरोध करत आहेत. काँग्रेसने हे मुद्दे आगामी लोकसभा निवडणुकीशी जोडले आहेत.
अधिवेशनादरम्यान विरोधी पक्ष मणिपूरमधील हिंसाचारापासून ते पूर्व लडाखमधील चिनी अतिक्रमण, किमतीत वाढ इत्यादी मुद्देही उपस्थित करतील. आज संसदेच्या गृहविभागाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मणिपूर हिंसाचाराचा मुद्दा उपस्थित करण्यास परवानगी नाकारल्याने काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
The all-party meeting, called by the government on July 19 ahead of the monsoon session of Parliament, will last for 23 days
महत्वाच्या बातम्या
- महाविकास आघाडीतून गेले “बिभीषण”; नानांनी पवार – सुप्रियांना ठरवले “रावण”!!
- Excise Policy Case : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी ‘ED’ची कारवाई; उद्योजक दिनेश अरोराला अटक!
- दहशतवादाविरुद्ध कॅनडा कठोर, भारताचे आरोप चुकीचे असल्याचा पीएम ट्रुडो यांचा दावा; जयशंकर म्हणाले होते- कॅनडात खलिस्तानी व्होट बँक
- Defamation Case : राहुल गांधींची शिक्षा कायम राहणार की दिलासा मिळणार? ; गुजरात उच्च न्यायालय आज देणार निकाल!
