उपराज्यापालांनी दिला ‘हा’ आदेश दिला
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरुंगातून बाहेर येईपर्यंत एमसीडी महापौर आणि उपमहापौरांच्या निवडणुका होणार नाहीत, असे दिसते. उपराज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी विद्यमान महापौर आणि उपमहापौर यांना पुढील निवडणुकीपर्यंत पदावर राहण्यास सांगितले आहे.
उपराज्यपाल म्हणाले की, महापौर निवडणुकीसाठी पीठासीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती अत्यंत महत्त्वाची असून मुख्यमंत्र्यांच्या मत/सूचनेशिवाय पीठासीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती होऊ शकत नाही. उपराज्यपाल सक्सेना म्हणाले की, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पीठासीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती असलेली फाइल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवून त्यांच्याशी संवाद साधण्यास कार्यालय असमर्थ आहे.
मुख्य सचिवांनी पाठवलेली फाईल केवळ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालच उपराज्यपालांना त्यांच्या मतासह पाठवू शकतात, असे सांगण्यात आले आहे. यावर कोणताही मंत्री आपले मत देऊ शकत नाही. पीठासीन अधिकारी नियुक्तीबाबतची फाईल मुख्य सचिवांनी 22 एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवली होती. मुख्यमंत्री अद्याप न्यायालयीन कोठडीत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री कार्यालयाने ही फाईल परत केली. अशा स्थितीत मुख्यमंत्री कार्यालय ही फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्याच्या किंवा यासंदर्भात संवाद साधण्याच्या स्थितीत नाही.
DMC कायद्याच्या कलम 77A अन्वये, मुख्यमंत्री या विषयाशी संबंधित फाइल मुख्य सचिवांना उपराज्यपालांकडे पाठवतात. याशिवाय, जीएनसीटीडी कायदा असेही म्हणतो की कोणत्याही विषयावर केवळ मुख्यमंत्र्यांचे मत आहे. नगरविकास मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी नायब राज्यपालांना पाठवलेल्या चिठ्ठीत म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री न्यायालयीन कोठडीत असल्याने ते पीठासीन अधिकाऱ्याच्या निवडीत त्यांची भूमिका बजावू शकत नाहीत. याबाबत मंत्र्यांनी स्वत:हून निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे. अशा परिस्थितीत, GNCTD कायद्याच्या कोणत्या घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदीनुसार मंत्री हे करण्यास सांगत आहेत हे स्पष्ट नाही.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App