Telangana : तेलंगणाने SC आरक्षणाचे तीन गटांत विभाजन केले; आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थितीनुसार विभागणी

By, Pravin Wankhade - April 15, 2025 09:00:54

0

वृत्तसंस्था

हैदराबाद : Telangana तेलंगणा सरकारने सोमवारी अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणात बदल करणारा आदेश जारी केला. या क्रमाने अनुसूचित जाती समुदायाचे तीन भाग करण्यात आले आहेत. असे करणारे तेलंगणा हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.Telangana

या आदेशाची माहिती जलसंपदा मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे दिली. ते म्हणाले- ‘तेलंगणा सरकारने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश शमीम अख्तर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला होता.’

आयोगाने अनुसूचित जातींच्या ५९ जातींना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात एकूण १५ टक्के आरक्षण देण्यासाठी तीन श्रेणींमध्ये (वर्ग १, वर्ग २ आणि वर्ग ३) विभागण्याची शिफारस केली. हा कायदा लागू करण्यापूर्वी, रविवारी सचिवालयात अंतिम मंत्रिमंडळ बैठक झाली.

Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा- शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास मोफत वीज देणार

या शिफारशीला ८ एप्रिल रोजी तेलंगणाच्या राज्यपालांची मान्यता मिळाली. त्यानंतर १४ एप्रिल रोजी ते लागू करण्यात आले. अनुसूचित जाती प्रवर्गाला पूर्वीप्रमाणेच १५% आरक्षण मिळेल, परंतु आता ते वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभागले गेले आहे.

उत्तम कुमार रेड्डी म्हणाले, ‘जर २०२६ च्या जनगणनेत अनुसूचित जातींची लोकसंख्या वाढली, तर आरक्षण देखील वाढेल.’ सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यांना अशा वर्गीकरणासाठी मान्यता दिली होती.

विभाजन कोणत्या आधारावर झाले?

न्यायमूर्ती शमीम अख्तर यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने विविध अनुसूचित जातीच्या उपजातींच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थितीचा अभ्यास केला. सर्वेक्षणादरम्यान आयोगाने लोकांकडून सूचनाही मागवल्या.

८६०० हून अधिक लोकांकडून सूचना आणि अभिप्राय प्राप्त झाले. लोकसंख्येचे वितरण, साक्षरता दर, उच्च शिक्षणातील सहभाग, रोजगार, सरकारी योजनांमधून मिळणारे फायदे आणि राजकीय सहभाग अशा अनेक मुद्द्यांवर समुदायाचे मोजमाप केले गेले. सर्व समुदायांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आयोगाने आपला अहवाल सादर केला.

गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली होती

सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी एससी-एसटी अंतर्गत उप-वर्गीकरणाला मान्यता दिली होती. सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ६:१ च्या बहुमताने हा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते- ‘डेटा आधारे एससी-एसटी अंतर्गत आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे.

जर एखाद्या राज्यात अनुसूचित जातींसाठी १५% आरक्षण असेल, तर ते हे १५% आरक्षण वेगवेगळ्या अनुसूचित जाती समुदायांमध्ये त्यांच्या मागासलेपणाच्या आधारावर विभागू शकते.

न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्यासह सहा न्यायाधीशांनी उपवर्गीकरणाचे समर्थन केले होते. त्यांनी म्हटले होते – ‘एससी/एसटी हा एकसमान वर्ग नाही आणि काही समुदाय इतरांपेक्षा जास्त मागासलेले असू शकतात.’ त्याच वेळी, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी उप-वर्गीकरणाबाबत असहमती व्यक्त केली होती.

तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षण ४२ टक्क्यांनी वाढवण्याची घोषणा केली होती.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी १७ मार्च रोजी राज्यातील ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आरक्षण मर्यादा २३% वरून ४२% करण्याची घोषणा केली. जर ते लागू झाले तर राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ६२% पर्यंत वाढेल. हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या ५०% आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करेल.

तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत म्हटले होते- ‘काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आश्वासन दिले होते की जर काँग्रेस सत्तेत आली तर ओबीसी आरक्षण ४२ टक्के केले जाईल. सत्ता हाती घेतल्यानंतर लगेचच आमच्या सरकारने जातीय जनगणना सुरू केली.

ते म्हणाले- काँग्रेस सरकारने ओबीसी आरक्षण ३७ टक्के करण्यासाठी राज्यपालांना प्रस्ताव पाठवला होता. हे सरकार पूर्वीचा प्रस्ताव मागे घेत आहे आणि आता ४२ टक्के आरक्षणाचा नवीन प्रस्ताव पाठवत आहे.

ओबीसी आरक्षण ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी आम्ही आवश्यक कायदेशीर मदत घेऊ. मागासवर्गीयांना ४२ टक्के आरक्षण मिळेपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही.