तिस्ता सेटलवाड यांना सुप्रीम कोर्टाकडून अंतरिम जामीन; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला 7 दिवसांची स्थगिती; गुजरात दंगलीत खोटे पुरावे तयार केल्याचा आरोप

By, Pravin Wankhade - July 2, 2023 09:15:35

0

वृत्तसंस्था

अहमदाबाद : सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाला आहे. शनिवारी रात्री सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सात दिवसांची स्थगिती दिली आहे.Teesta Setalvad’s bail plea rejected, Gujarat High Court orders immediate surrender to police

उच्च न्यायालयाने शनिवारी दिवसभरात तीस्ताचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आणि तिला तात्काळ आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले. यानंतर तीस्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती पीके मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी केली. मात्र अंतरिम जामीन देण्याच्या मुद्द्यावर न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाले. त्यानंतर हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले.

या खटल्याच्या सुनावणीसाठी सीजेआयने तीन न्यायाधीश न्यायमूर्ती बीआर गवई, एबी बोपण्णा आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाची स्थापना केली. खंडपीठाने रात्री सुनावणी घेतली.

गेल्या वर्षी केली होती अटक

गुजरात पोलिसांनी 25 जून 2022 रोजी अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रँच (DCB) ने दाखल केलेल्या FIR नुसार सेटलवाड यांना अटक केली होती. त्यांच्यावर 2002 च्या गुजरात दंगलीच्या संदर्भात निष्पाप लोकांना गोवण्याचा कट रचल्याचा आरोप होता. त्यांना सात दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले. 2 जुलै रोजी त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता.

Good News : “गुजरातमध्ये Google ग्लोबल फिनटेक सेंटर उघडणार” पंतप्रधान मोदींच्या भेटीनंतर सुंदर पिचाईंची घोषणा!

बनावट कागदपत्रांद्वारे कट रचल्याचा आरोप

अहमदाबाद क्राइम ब्रँचने गुजरात दंगलीप्रकरणी तिस्ता सेटलवाड, माजी आयपीएस संजीव भट्ट आणि डीजीपी आरबी श्रीकुमार यांच्याविरुद्ध बनावट कागदपत्रे तयार करून कट रचल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. संजीव भट्ट आधीच तुरुंगात आहेत, तर तिस्ता आणि श्रीकुमार यांना आता अटक करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते – भूमिकेची चौकशी झाली पाहिजे
2002 च्या गुजरात दंगलीप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देणाऱ्या एसआयटीच्या अहवालाविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी, 24 जून रोजी फेटाळून लावली. झाकिया जाफरी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. दंगलींमध्ये झाकिया जाफरी यांचे पती एहसान जाफरी मारले गेले होते. झाकिया यांच्या याचिकेत मेरीट नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झाला होता हिंसाचार

27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गुजरातमधील गोध्रा स्टेशनवर साबरमती एक्स्प्रेसच्या S-6 डब्याला आग लागली. या आगीत 59 जणांचा मृत्यू झाला होता. हे सर्व कारसेवक होते. ते अयोध्येहून परतत होते. गोध्रा घटनेनंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या. या दंगलींमध्ये 1,044 लोक मारले गेले. त्यावेळी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते.

गोध्रा हत्याकांडाच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 28 फेब्रुवारीला अहमदाबादच्या गुलबर्ग हाऊसिंग सोसायटीमध्ये 69 लोकांचा बेछूट जमावाने बळी घेतला होता. मृतांमध्ये काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी हे त्याच सोसायटीत राहत होते. या दंगलींमुळे राज्यातील परिस्थिती इतकी बिघडली होती की तिसऱ्या दिवशी इथे लष्कराला पाचारण लागले होते.