अध्यादेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टाची नायब राज्यपाल-केंद्राला नोटीस; दिल्लीच्या आप सरकारची होती याचिका

By, Pravin Wankhade - July 5, 2023 03:00:41

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात केजरीवाल सरकारच्या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यानंतर SC ने दिल्लीचे उपराज्यपाल आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.Supreme Court’s Notice to Lt. Governor-Centre Against Ordinance; The petition was from AAP government of Delhi

आप सरकारने 30 जून रोजी न्यायालयात याचिका दाखल करून केंद्राच्या अध्यादेशाला आव्हान दिले होते. ‘आप’ने याचिकेत म्हटले होते – केंद्राचा अध्यादेश असंवैधानिक आहे आणि त्यावर तात्काळ बंदी घालावी.

केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; आप सरकारने दाखल केली होती याचिका

प्रत्यक्षात 19 मे रोजी केंद्र सरकारने अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोटींगचा अध्यादेश जारी केला. अध्यादेशात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा 11 मेचा निर्णय रद्द केला, ज्यामध्ये दिल्ली सरकारला बदली-पोस्टिंगचा अधिकार मिळाला होता.

अध्यादेशानुसार, दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगचा अंतिम निर्णय एलजी घेतील. यात मुख्यमंत्र्यांना कोणताही अधिकार राहणार नाही. केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून राजधानीत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगसाठी राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण (NCCSA) ची स्थापना केली होती. मुख्यमंत्री केजरीवाल त्याचे अध्यक्ष आहेत. तर, दिल्लीचे मुख्य सचिव आणि मुख्य गृह सचिव देखील त्याचे सदस्य आहेत.

मुख्यमंत्री कार्यालयाने NCCSA वर टीका केली

2 जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण (NCCSA) वर टीका केली. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे निर्णय नोकरशहा झुगारून देत असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातून सांगण्यात आले. नियमानुसार, NCCSA बहुमताच्या आधारावर निर्णय घेईल.

या प्राधिकरणामध्ये केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या दोन व्यक्ती (मुख्य सचिव आणि प्रधान गृह सचिव) असतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे सर्व निर्णय उलटविण्याची ताकद त्यांना मिळाली आहे. तथापि, उपराज्यपालांच्या सचिवालयाने हे दावे साफ फेटाळून लावले होते.

अध्यादेशाविरोधात ‘आप’ची मोहीम

या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या एक दिवस आधी गुरुवारी ‘आप’ने अध्यादेशाच्या प्रती जाळून निषेध मोहीम सुरू करण्याची घोषणा केली होती. यापूर्वी असे वृत्त होते की केजरीवाल 3 जुलै रोजी दिल्लीतील पक्ष कार्यालयाबाहेर अध्यादेशाच्या प्रती जाळून प्रचाराची सुरुवात करतील. यावेळी पक्षाचे आमदार आणि मंत्रीही उपस्थित राहणार आहेत.

यानंतर 5 जुलै रोजी देशातील सर्व विधानसभांमध्ये अध्यादेशाची प्रत जाळून निदर्शने करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर 6 ते 13 जुलै दरम्यान आपचे नेते दिल्लीतील चौक आणि मोहल्ल्यांमध्ये अध्यादेश जाळून निषेध करणार आहेत.