गर्भपातावर सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वाची टिप्पणी : अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार न देणे म्हणजे त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासारखे, यावर विचार करू!|Supreme Court's Important Comment on Abortion Denying unmarried women the right to abortion is like taking away their freedom, let's think about it!

गर्भपातावर सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वाची टिप्पणी : अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार न देणे म्हणजे त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासारखे, यावर विचार करू!

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार नाकारणे हे त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. अविवाहित महिलांनाही गर्भपाताची परवानगी देण्यासाठी हा कायदा बदलण्याचा विचार न्यायालय करेल.Supreme Court’s Important Comment on Abortion Denying unmarried women the right to abortion is like taking away their freedom, let’s think about it!

कोर्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा आणि संबंधित नियमांचा अर्थ लावेल. अविवाहित महिलांना 24 आठवड्यांत गर्भपात करण्याची परवानगी देता येईल का, याचा निर्णय होईल.

शिंदे – ठाकरे सत्तासंघर्षावर दोन्ही बाजूंचे सुप्रीम कोर्टात “हे” झाले युक्तिवाद!!

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ही माहिती दिली. खंडपीठाने केंद्रातर्फे उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना या प्रक्रियेत न्यायालयाला मदत करण्यास सांगितले.

गर्भपातासाठी डॉक्टरांचा सल्ला गरजेचा

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी 24 आठवड्यांची गर्भधारणा संपवण्यासाठी कायद्यात अविवाहित महिलांचा समावेश का केला जाऊ शकत नाही, असा सवाल केला. गर्भपातासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कायदा सर्वांसाठी समान : SC

त्यावर खंडपीठ म्हणाले, ‘कायद्याचा हेतू काय? यात फक्त ‘नवरा’ हा शब्द वापरला जात नाही. कायद्यात पार्टनर हा शब्द वापरण्यात आला आहे. हा कायदा केवळ महिलांच्या लग्नानंतर गर्भवती होण्याबाबतच नाही, तर अविवाहित महिलांबाबतही कायदा आहे. विवाहित महिलांना गर्भपात करण्याची परवानगी असेल, तर अविवाहित महिलांना त्यातून वगळता येणार नाही. कायद्याच्या दृष्टीने प्रत्येक स्त्रीचे जीवन महत्त्वाचे आहे.