पेगासस हेरगिरी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा उद्या निकाल, स्वतंत्र तपासासाठी दाखल होती याचिका

By, Sachin Deshmukh - October 26, 2021 04:34:21

0

कथित पेगासस हेरगिरी प्रकरणातील स्वतंत्र न्यायालय-निरीक्षण तपासाची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय उद्या आपला निकाल देणार आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ हा निकाल देणार आहे. या खंडपीठात सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश आहे.Supreme Court Will Pronounce Its Order Tomorrow On Pleas Seeking Independent Court Monitored Probe Into Alleged Pegasus Spyware

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कथित पेगासस हेरगिरी प्रकरणातील स्वतंत्र न्यायालय-निरीक्षण तपासाची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय उद्या आपला निकाल देणार आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ हा निकाल देणार आहे. या खंडपीठात सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश आहे.

पेगासस हेरगिरी घोटाळ्याच्या तपासासंदर्भात बारा याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये वकील एमएल शर्मा, सीपीआय(एम) खासदार जॉन ब्रिटास, पत्रकार एन राम, आयआयएमचे माजी प्राध्यापक जगदीप चोक्कर, नरेंद्र मिश्रा, परंजॉय गुहा ठाकुर्ता, रूपेश कुमार सिंग, एसएनएम अब्दी, माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा आणि एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे.

पेगासस हेरगिरीच्या चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून लवकरच तज्ञ समितीची स्थापना; सरन्यायाधीशांची माहिती

याआधी 13 सप्टेंबर रोजी पेगासस हेरगिरीप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली होती. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. हा सार्वजनिक चर्चेचा विषय नाही, त्यामुळे प्रतिज्ञापत्र दाखल करू शकत नाही, असे सरकारने म्हटले होते. परंतु हेरगिरीच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी एक पॅनेल स्थापन करण्याचे तिने मान्य केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली नाराजी

प्रतिज्ञापत्र देण्यास नकार दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांनी पेगाससच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला फटकारले, तुम्ही पुन्हा पुन्हा त्याच मुद्द्यावरून जात आहात. आत्तापर्यंत सरकार काय करत होते हे जाणून घ्यायचे आहे. आम्ही राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यांकडे जात नाही. आमची मर्यादित काळजी लोकांबद्दल आहे. समिती नेमणे हा मुद्दा नाही. तुम्ही काय करत आहात हे आम्हाला कळावे हा प्रतिज्ञापत्राचा उद्देश आहे.

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने म्हटले होते की, आम्हाला संरक्षण, सुरक्षेशी संबंधित कोणतीही माहिती नको आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, आमच्यासमोर असे याचिकाकर्ते आहेत, जे स्पायवेअरच्या बेकायदेशीर वापराद्वारे अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत आहेत. सविस्तर प्रतिज्ञापत्रातून आम्हाला याप्रकरणी सरकारची बाजू जाणून घ्यायची आहे. याचिकाकर्त्यांनी कॅबिनेट सचिवांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे.