राजकारण्यांना सर्वोच्च दणका : राजकीय पक्षांना उमेदवार घोषित केल्याच्या ४८ तासांत गुन्ह्यांची माहिती सार्वजनिक करणे बंधनकारक!

By, shreekant patil - August 10, 2021 12:12:25

0

supreme court verdict contempt proceedings against political party details

supreme court verdict : राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाशी संबंधित खटल्यात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला. सर्व राजकीय पक्षांना उमेदवार घोषित झाल्यापासून 48 तासांच्या आत त्यांच्याशी संबंधित माहिती जाहीर करावी लागेल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. supreme court verdict contempt proceedings against political party details

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाशी संबंधित खटल्यात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला. सर्व राजकीय पक्षांना उमेदवार घोषित झाल्यापासून 48 तासांच्या आत त्यांच्याशी संबंधित माहिती जाहीर करावी लागेल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जर एखाद्या उमेदवारावर फौजदारी खटला दाखल झाला असेल किंवा तो कोणत्याही प्रकरणात आरोपी असेल, तर राजकीय पक्षांना उमेदवाराचे नाव जाहीर केल्याच्या 48 तासांच्या आत ही माहिती सार्वजनिक करावी लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांच्या गुन्हेगारी नोंदींवरील मार्गदर्शक तत्त्वे आणखी कठोर केली आहेत आणि पूर्वीच्या निकालात सुधारणा केली आहे.

बिहार विधानसभा निवडणुकीत काही उमेदवारांनी त्यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती दिली नव्हती. यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, येथे सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे.

अनेक राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात माफीही मागितली होती, तसेच राज्य युनिट, जिल्हा युनिटच्या स्तरावर त्यांनी उमेदवारांकडून स्पष्टीकरणही मागितले असल्याचे सांगण्यात आले.

सुनावणीवेळी काय झाले होते?

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या वतीने हरीश साळवे म्हणाले की, देशाच्या राजकारणात व्यापक बदल घडवून आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर चर्चेची गरज आहे. सर्व राजकीय पक्ष फक्त निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न करतात. यापूर्वी राजकीय पक्षांना मालमत्ता जाहीर करण्यात अडचण येत होती.

सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, अशा गोष्टी रोखण्यासाठी विधिमंडळाने कोणताही निर्णय घेणे अपेक्षित नाही. न्यायालयाने असे निरीक्षण केले की, जर तो (उमेदवार) तुरुंगातून बाहेर आला आणि निवडणूक लढला तर तो निवडणूक जिंकेल, कारण तो कोणालाही मारू शकतो. अशा परिस्थितीत आपण सर्वांनी या मोठ्या मुद्द्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

अमिकस क्युरी केव्ही. विश्वनाथन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला माहिती दिली की, माकप आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांनी गुन्हेगारी नोंदी उघड केलेल्या नाही. अशा स्थितीत या राजकीय पक्षांवर कारवाई झाली पाहिजे, इतर राजकीय पक्षांचीही चौकशी झाली पाहिजे. निवडणूक आयोगाच्या वतीने हरीश साळवे म्हणाले की, जर न्यायालयाने एखाद्या राजकीय पक्षाला दंड ठोठावला, तर तो एक रुपयासारखा प्रतीकात्मक नसावा. आम्हाला एक रुपया देताना राजकारणी फोटो पोझ देताना दिसू नयेत.

अनेक पक्षांनी मागितली होती माफी

याप्रकरणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, बसपा आणि माकपने सर्वोच्च न्यायालयासमोर माफी मागितली आहे. ज्यात त्यांनी आपल्या उमेदवारांची माहिती जाहीर न केल्याबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. राष्ट्रवादीने न्यायालयाला सूचित केले की, त्यांनी त्यांच्या राज्य युनिटवर कारवाई सुरू केली आहे, तर बसपाने म्हटले होते की, ती उमेदवारांवर कारवाई करत आहेत.

तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशानुसार, निवडणूक लढवणाऱ्या कोणत्याही उमेदवारावर फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यास त्याला त्याच्या भागातील मतदारांना माहिती द्यावी लागेल, ज्यामध्ये लोकांना प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि इतर माध्यमांद्वारे नोंदींबद्दल माहिती द्यावी लागेल.

supreme court verdict contempt proceedings against political party details