Nishikant Dubey : सर्वोच्च न्यायालयात निशिकांत दुबेंविरुद्ध खटल्याची सुनावणी पुढील आठवड्यात

By, Pravin Wankhade - April 23, 2025 12:00:54

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Nishikant Dubey भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सहमती दर्शवली. न्यायालयाने पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी याचिका सूचीबद्ध करण्यास सांगितले आहे. मात्र, तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही.Nishikant Dubey

याचिकेत, भाजप खासदारांच्या सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीशांच्या (CJI) विरोधात केलेल्या विधानांचे व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि एजे मसीह यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण तातडीने सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले होते.

निशिकांत दुबे यांनी १९ एप्रिल रोजी म्हटले होते- देशातील गृहयुद्धासाठी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना जबाबदार आहेत आणि धार्मिक युद्ध भडकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे. दुबे हे विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपतींना अंतिम मुदत देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी आदेश दिला होता की राष्ट्रपतींना कोणत्याही विधेयकावर ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल.

Maharashtra : राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार होणार!

दुबे यांच्याविरुद्ध अवमान याचिकाही दाखल

माजी आयपीएस अमिताभ ठाकूर यांनी २० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दुबे यांच्या विधानांना गुन्हेगारी अवमानाच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली होती.

यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी स्वतःहून दखल घेऊन अवमान कारवाई सुरू करण्याची विनंती करणारी पत्र याचिका दाखल केली होती.

याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अनस तन्वीर आणि शिवकुमार त्रिपाठी यांनी अॅटर्नी जनरलना पत्र लिहून फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती.

दुबे यांच्या विधानापासून भाजपने स्वतःला दूर ठेवले

निशिकांत दुबे यांच्या विधानावर, नड्डा यांनी X पोस्टमध्ये लिहिले होते – भाजप अशा विधानांशी सहमत नाही आणि कधीही अशा विधानांचे समर्थन करत नाही. भाजप या विधानांना पूर्णपणे नाकारते. पक्षाने नेहमीच न्यायव्यवस्थेचा आदर केला आहे.

पक्षाने न्यायालयाचे आदेश आणि सूचना आनंदाने स्वीकारल्या आहेत, कारण एक पक्ष म्हणून आमचा असा विश्वास आहे की सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील सर्व न्यायालये आपल्या लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहेत. संविधानाच्या संरक्षणाचे हे मजबूत स्तंभ आहेत. मी त्या दोघांना आणि इतर सर्वांना अशी विधाने करू नयेत असे निर्देश दिले आहेत.