वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court सुप्रीम कोर्टाने देशातील जमीन नोंदणी आणि मालकी व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा करण्याचे आवाहन केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की वसाहतकालीन कायद्यांवर आधारित सध्याच्या रचनेमुळे गोंधळ, अकार्यक्षमता व व्यापक खटले सुरू आहेत. Supreme Court
न्या. पी.एस. नरसिंह व जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारने या समस्या सोडवण्यासाठी ब्लॉकचेनसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा विचार करावा असे सुचवले. तसेच कायदा आयोगाला या मुद्द्यावर सविस्तर अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले. आयोगाला केंद्र आणि राज्य सरकारे, तज्ज्ञ आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने नमूद केले की मालमत्ता खरेदी आणि विक्री प्रणाली तीनशे वर्षे जुन्या कायद्यांद्वारे नियंत्रित केली जाते. हे कायदे वेगळ्या काळात लागू केले गेले होते, तरीही ते रिअल इस्टेट व्यवस्थेचा कणा राहिले आहेत. या कायद्यांमुळे मालकी आणि नोंदणीमधील तफावत कायम आहे. Supreme Court
टिप्पणी; मालमत्ता खरेदी क्लेशदायक, आता नव्याने विचार करावा लागेल
कोर्टाने म्हटले की, नोंदणीद्वारे गृहीत धरलेल्या मालकीवर आधारित प्रणालीमुळे मालमत्ता खरेदी आणि विक्री गुंतागुंतीची, अनिश्चित आणि खटल्यांनी भरलेली आहे. मालमत्ता खरेदी करणे कधीही सोपे नसते, तर एक क्लेशकारक अनुभव असतो. सुमारे ६६% दिवाणी वादांमध्ये मालमत्तेचा समावेश असतो. सध्याची व्यवस्था प्रामुख्याने बहुतेक जमीन विवादांसाठी जबाबदार आहे.
काही राज्यांत ब्लॉकचेनचे प्रकल्प
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान म्हणजे काय? डिजिटल रजिस्टर. डेटा ब्लॉकमध्ये रेकॉर्ड केला जातो. प्रत्येक ब्लॉक मागील ब्लॉकशी जोडला जातो, एक साखळी तयार करतो. डेटा क्रिप्टोग्राफिकली सुरक्षित आहे आणि तो बदलता येत नाही.
जमीन नोंदणीमध्ये त्याची भूमिका काय आहे? जमीन नोंदी, जमीन मालकी व क्षेत्र यासारखे संपूर्ण रेकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित केले जाते.
खरेदी-विक्रीवेळी संपूर्ण मालकी साखळी उघड होते. नवीन नोंदणीनंतर, खरेदीदार-विक्रेता आणि व्यवहार तपशील नवीन ब्लॉकमध्ये अपडेट केले जातील.
भारतात कुठे हे तंत्रज्ञान वापरले? आंध्रने २०१७ मध्ये आणि महाराष्ट्राने २०१८ मध्ये याची घोषणा केली.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App