द फोकस एक्सप्लेनर : विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचा पुढाकार, देशातील शिक्षण संस्थांना महत्त्वाचे 15 निर्देश

By, Pravin Wankhade - July 26, 2025 05:00:29

0

Supreme Court संपूर्ण देशात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा, महाविद्यालये आणि कोचिंग क्लासेससाठी १५ महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश केंद्र किंवा राज्य सरकारने कायदा करेपर्यंत बंधनकारक राहणार आहेत. या आदेशामागचे कारण विशाखापट्टणममध्ये नीट परीक्षेची तयारी करणाऱ्या १७ वर्षांच्या मुलीच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणाशी संबंधित आहे. या प्रकरणाचा तपास सध्या सीबीआयकडे आहे.Supreme Court

प्रत्येक शाळा-कॉलेज आणि कोचिंगसाठी महत्त्वाचे बदल

सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुढील दोन महिन्यांत खासगी कोचिंग सेंटरसाठी नियमावली जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली एक देखरेख समिती तयार करण्याचेही निर्देश आहेत.

Ajit Pawar : ‘आता तिजा होऊ देणार नाही’, कृषिमंत्री कोकाटेंवर अजित पवारांचे कारवाईचे स्पष्ट संकेत

सर्व शैक्षणिक संस्थांनी खालील उपाय तत्काळ अंमलात आणावेत:

विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य सर्वोच्च प्राधान्य

1. मानसिक आरोग्य धोरण अनिवार्य:
प्रत्येक संस्थेकडे ‘उम्मीद’, ‘मनोदर्पण’ व ‘राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंध धोरणा’वर आधारित स्पष्ट मानसिक आरोग्य योजना असावी.

2. समुपदेशन सेवा बंधनकारक:
१०० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांच्या संस्थांमध्ये पूर्णवेळ समुपदेशक, मानसोपचार तज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते असावेत.

3. मार्गदर्शक शिक्षक नेमावेत:
प्रत्येक विद्यार्थी गटासाठी एक मार्गदर्शक शिक्षक किंवा समुपदेशक नेमणे आवश्यक.

4. रँकवर आधारित भेदभाव नको:
विद्यार्थ्यांना कामगिरीवरून वेगळे न करता सर्वांना समान वागणूक द्यावी.

5. हेल्पलाइन सुविधा व संपर्क:
मानसिक आरोग्यासाठी स्थानिक रुग्णालयांशी व हेल्पलाइनशी संपर्क असावा, त्याचे क्रमांक ठळकपणे लावावेत.

6. शिक्षकांचे प्रशिक्षण:
दर ६ महिन्यांनी सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना मानसिक आरोग्य, आत्महत्येची लक्षणे ओळखणे, यावर प्रशिक्षण द्यावे.

7. भेदभावविरहित धोरण:
अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, LGBTQ+, दिव्यांग व मानसिक अडचणीत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर कोणताही भेदभाव होऊ नये.

8. छळ व रॅगिंगविरोधात त्वरित उपाय:
अंतर्गत तक्रार समितीने तात्काळ कारवाई करावी. तक्रारदाराचे संरक्षण आवश्यक.

9. पालकांसाठी मार्गदर्शन:
मुलांवर अति दबाव न आणण्यासाठी पालक जागरूकता सत्रे आयोजित करावीत.

10. वार्षिक मानसिक आरोग्य अहवाल:
समुपदेशन व विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याशी संबंधित माहितीचा अहवाल दरवर्षी तयार करून संबंधित बोर्डांना द्यावा.

11. फक्त अभ्यास नव्हे, सर्वांगीण विकास:
क्रीडा, कला, व्यक्तिमत्व विकास आणि समतोल अभ्यास पद्धतीला प्राधान्य द्यावे.

12. करिअर समुपदेशन अनिवार्य:
विविध करिअर पर्यायांची माहिती देणारे नियमित सत्र आयोजित करावीत.

13. वसतिगृहात सुरक्षिततेची हमी:
अमली पदार्थ, हिंसाचार, छळ इत्यादींपासून सुरक्षित वातावरण असावे.

14. वसतिगृहातील सुरक्षा साधने:
छप्पर, बाल्कनी, पंख्यांजवळ सुरक्षितता उपकरणे बसवावीत.

15. कोचिंग हॉटस्पॉट्सवर विशेष लक्ष:
कोटा, जयपूर, चेन्नई, दिल्लीसारख्या ठिकाणी मानसिक आरोग्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा सक्रीय करावी.

शिक्षण म्हणजे केवळ गुण नव्हे, जीवनाची कला

न्यायालयाने शिक्षणतज्ञ जिद्दू कृष्णमूर्ती यांचा संदर्भ देत म्हटले की, शिक्षणाचे खरे उद्दिष्ट केवळ माहिती देणे नव्हे, तर पूर्ण व्यक्तिमत्त्व घडवणे आहे. केवळ परीक्षेचा आणि गुणांचा अतिरेक विद्यार्थ्यांच्या सृजनशील विचारशक्तीला मारक ठरतो.

सामूहिक आत्मपरीक्षणाची गरज

एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार २०२२ मध्ये १३,०४४ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली, जी एक गंभीर बाब आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की हे केवळ आकडे नाहीत, तर देशाच्या भविष्यासमोरील आव्हान आहे.

शिक्षण संस्थांची जबाबदारी वाढली

या निर्देशांमुळे आता प्रत्येक शाळा, कॉलेज आणि कोचिंग सेंटरने आपल्या पद्धतीत मूलगामी बदल करणे अनिवार्य झाले आहे. विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य आणि जीवनमूल्ये जपण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेने आता कृतीशील होणे गरजेचे आहे. दरम्यान, ही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होईपर्यंत केंद्र सरकारने तीन महिन्यांत आपले मत प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात सादर करणे बंधनकारक आहे.