Supreme Court : डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर अश्लीलतेप्रकरणी सुप्रीम कोर्ट कठोर; म्हटले- हा गंभीर मुद्दा, सरकारने अ‍ॅक्शन घ्यावी

By, Pravin Wankhade - April 29, 2025 11:00:49

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयात पोर्नोग्राफिक कंटेंटच्या ऑनलाइन स्ट्रीमिंगवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ९ ओटीटी-सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना नोटीस बजावली आहे आणि त्यांचे उत्तर मागितले आहे.Supreme Court

न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की ही याचिका गंभीर चिंता निर्माण करते. केंद्राने यावर काही कारवाई करण्याची गरज आहे. हे प्रकरण कार्यकारी मंडळाच्या किंवा विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात येते. आमच्यावर असेही आरोप आहेत की आम्ही कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करतो. तरीही, आम्ही नोटीस बजावत आहोत.

केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटबाबत काही नियम आधीच अस्तित्वात आहेत. सरकार आणखी नवीन नियम लागू करण्याचा विचार करत आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील विष्णू शंकर जैन यांनी बाजू मांडली.

Chief Minister Fadnavis : विकासाच्या इकोसिस्टीमुळे महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल – मुख्यमंत्री फडणवीस

खरं तर, ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील कंटेंटवर बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याचा असा युक्तिवाद आहे की अशा मजकुराचा तरुणांवर आणि समाजावर नकारात्मक परिणाम होतो.

सुप्रीम कोर्टात याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले, देशभरात कोणत्याही निर्बंधांशिवाय पोर्नोग्राफिक सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध आहे. मुलेही ती पाहत आहेत. याचा त्यांच्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. म्हणून अशा कंटेंट स्ट्रीमिंगवर बंदी घालावी.

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, तसाही आमच्यावर कायदेमंडळ आणि कार्यपालिकेच्या कामात हस्तक्षेपाचा आरोप होतोय.

विष्णू शंकर जैन म्हणाले की, हा विरोधात्मक खटला नव्हे, चिंतेचा विषय आहे. यावर आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत.

यावर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, या प्रकरणात केंद्राची भूमिका काय आहे? (केंद्रातर्फे उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारले)

तुषार मेहता म्हणाले, सरकारला काळजी आहे की मुलांवरही याचा परिणाम होतोय. या कार्यक्रमांची भाषा अश्लीलच नव्हे तर विकृतही आहे. काही कार्यक्रमांची भाषा इतकी विकृत असते की दोन सुसंस्कृत पुरुषही एकत्र बसून ते पाहू शकत नाहीत. ओटीटी आणि सोशल मीडियावर काही प्रमाणात विनमय होणे आवश्यक आहे. काही अंमलात आणल्या आहेत, तर काही विचाराधीन आहेत.

यावर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, सॉलिसिटर जनरल यांनी स्वतः कबूल केले की ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंट विकृतीकरणाच्या सीमेवर आहे. या प्रकरणात काही विनिमय आवश्यक आहे. या त्यांच्या युक्तिवादाशी आम्ही सहमत आहोत. म्हणून केंद्र आणि इतरांना नोटीस बजावली.

वेगवेगळ्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अश्लील कंटेंट ५% पासून ३० टक्क्यांपर्यंत आहे. प्रमुख प्लॅटफॉर्मवर हे अपेक्षेपेक्षा कमी आहे.