मदरसा कायदा असंवैधानिक घोषित करणाऱ्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

उच्च न्यायालयाने मदरसा कायद्यातील तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावला आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेश मदरसा कायदा घटनाबाह्य घोषित करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 17 लाख विद्यार्थी आणि मदरशांतील 10,000 शिक्षकांना राज्य शिक्षण व्यवस्थेत सामावून घेण्याच्या निर्देशाला प्रभावीपणे स्थगिती दिली आहे.Supreme Court Stays Order Declaring Madrasa Act Unconstitutional

जयंत पाटलांपाठोपाठ एलन मस्क यांना बंगालच्या मदरसा शिक्षणमंत्र्यांचे गुंतवणुकीसाठी निमंत्रण!!

उल्लेखनीय आहे की, गेल्या महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, 2004 धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन असल्याचे घोषित केले होते. उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला औपचारिक शालेय शिक्षण व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यास सांगितले होते.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, उच्च न्यायालयाने मदरसा कायद्यातील तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावला आहे, कारण त्यात धार्मिक शिक्षण दिले जात नाही.