संदेशखाली प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा ममता सरकारला दणका, CBI तपासाविरोधातील याचिका फेटाळली

By, Pravin Wankhade - July 9, 2024 02:00:01

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली प्रकरणाच्या सीबीआय तपासाविरोधात ममता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिका फेटाळताना न्यायालयाने सांगितले की, संदेशखाली प्रकरणावर राज्य सरकारने अनेक महिने कारवाई केली नाही.Supreme Court slams Mamata government in Sandeshkali case, dismisses plea against CBI probe

कोलकाता उच्च न्यायालयाने 10 एप्रिल रोजी संदेशखाली प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. या निर्णयाविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती, त्यावर 29 एप्रिलला सुनावणीही झाली होती.

ममतांविरोधातील मानहानीच्या खटल्याची सुनावणी पुढे ढकलली; उच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी

त्या वेळी न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने खासगी व्यक्तीचे हित जपण्यासाठी राज्य सरकारने याचिका का दाखल केली, असा सवाल केला होता. यानंतर न्यायालयाने निवडणुकीनंतर जुलैमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असे सांगितले होते.

आज पश्चिम बंगालच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर हजर झाले. ते म्हणाले की 43 एफआयआर तपासण्यासाठी सर्वसमावेशक सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये रेशन घोटाळ्याचाही समावेश आहे.

संदेशखालीबाबत राज्य सरकारने अनेक महिने काहीही केले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य सरकार एका व्यक्तीला वाचवण्याचा प्रयत्न का करत आहे? आम्ही याचिका फेटाळतो.

सीबीआयने 25 एप्रिल रोजी पहिली एफआयआर नोंदवली

यापूर्वी 25 एप्रिल रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयने पहिली एफआयआर नोंदवली होती. त्यात 5 मुख्य आरोपींच्या नावांचा समावेश आहे. 10 एप्रिल रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने संदेशखळी प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. सीबीआय न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करून अहवाल सादर करेल, असे आदेशात म्हटले आहे.

8 फेब्रुवारी रोजी संदेशखळीच्या महिलांनी तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) नेत्यांवर लैंगिक छळ आणि जबरदस्तीने जमीन बळकावल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणातील तीन आरोपी शाहजहान शेख, शिबू हाजरा आणि उत्तम सरदार यांना 13 मेपर्यंत कोठडीत ठेवण्यात आले आहे.