Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाला फटकारले; म्हटले- अवैध पत्नी, बेईमान प्रेयसी असे शब्द स्त्रीविरोधी; हे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन

By, Pravin Wankhade - February 14, 2025 11:00:52

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला फटकारले. घटस्फोटाच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने महिलेसाठी ‘अवैध पत्नी’ आणि ‘अविश्वासू प्रेयसी’ असे शब्द वापरले होते.Supreme Court

न्यायमूर्ती अभय एस. ओका, न्यायमूर्ती हसनुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, असे शब्द महिलाविरोधी आहेत आणि त्यांचा वापर महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.

अशा शब्दांचा वापर संविधानाच्या नीतिमत्ता आणि आदर्शांच्या विरोधात आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. दुर्दैवाने मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर पत्नी हा शब्द वापरण्यापर्यंत जाऊन असे केले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, परिच्छेद 24 मध्ये उच्च न्यायालयाने अशा पत्नीचे वर्णन विश्वासू प्रेयसी म्हणूनही केले आहे.

Devendra Fadnavis : महानगर विकासाची नवी रणनीती! दोन टप्प्यांत पायाभूत सुविधा आखण्याचे निर्देश

संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. एखाद्या महिलेला बेकायदेशीर पत्नी किंवा विश्वासघातकी प्रेयसी म्हणणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत त्या महिलेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होईल.

खंडपीठाने म्हटले- विवाह रद्दबातल घोषित करणाऱ्या महिलेला ‘ अवैध पत्नी’ म्हणणे अत्यंत चुकीचे आहे . यामुळे त्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला आहे. उच्च न्यायालयाने रद्दबातल विवाहांच्या प्रकरणांमध्ये पतींसाठी असे विशेषण वापरलेले नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. रद्द झालेल्या विवाहात सहभागी असलेल्या महिलेचा उल्लेख करताना कोणतीही व्यक्ती अशी विशेषणे वापरू शकत नाही.

हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २४ आणि २५ वर सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम २४ आणि २५ च्या वापराबाबत परस्परविरोधी मतांच्या खटल्याची सुनावणी केली. कायद्याच्या कलम २४ मध्ये खटल्याच्या प्रलंबित कार्यवाहीच्या देखभाल आणि खर्चाची तरतूद आहे. कलम २५ कायमस्वरूपी पोटगी आणि देखभालीशी संबंधित आहे.

खंडपीठाने म्हटले: ज्या जोडीदाराचा विवाह 1955च्या कायद्याच्या कलम 11 अंतर्गत अवैध घोषित करण्यात आला आहे, त्याला १९५५ च्या कायद्याच्या कलम २५ चा हवाला देऊन दुसऱ्या जोडीदाराकडून कायमस्वरूपी पोटगी किंवा देखभाल मागण्याचा अधिकार आहे.

त्यात म्हटले आहे की कायमस्वरूपी पोटगीची सवलत दिली जाऊ शकते की नाही हे नेहमीच प्रत्येक प्रकरणातील पुराव्यावर आणि पक्षांच्या वर्तनावर अवलंबून असेल. कलम २५ अंतर्गत सवलत देणे हा नेहमीच विचारपूर्वक निर्णय घेतला जाईल.